इंदौर। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने बिजली बिल में कोविड-राहत दी थी। इंदौर बिजली कंपनी के 15 जिलों में करीब 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इससे कंपनी को करीब 187 करोड़ रुपए का फटका लगा है। कंपनी यह राशि राज्य सरकार से प्राप्त करेगी, लेकिन सरकार से पहले ही कंपनी को करोड़ों रुपए लेना हैं।
कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मार्च में बिजली खपत के आधार पर अप्रैल, मई और जून 3 महीने की खपत को सब्सिडाइज किया था, जिसके बिल जुलाई तक उपभोक्ताओं को मिले। अब अगस्त से जितनी बिजली का उपयोग होगा उतनी राशि के बिल उपभोक्ताओं को मिलेंगे। सरकार ने सब्सिडी के तीन प्रारूप बनाए थे- संबल उपभोक्ताओं को 50, जिन उपभोक्ताओं का मार्च का बिल 400 रुपए तक था उन्हें 100 रुपए प्रतिमाह और ऐसे भी उपभोक्ता थे, जिनका मार्च का बिल 400 था, उन्हें 50 फीसदी राशि की सब्सिडी दी गई। ऐसे कुल 20 लाख उपभोक्ता को सब्सिडी देने का दावा कंपनी की ओर से किया गया। राज्य सरकार ने मार्च 2020 की खपत को आधार मानकर ही योजना लागू की थी। अब जुलाई महीने की खपत के बिल अगस्त में वितरित होंगे इसमें कोविड की सब्सिडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन सस्ती बिजली योजना के तहत सो डेढ़ सौ यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पुरानी राहत जारी रहेगी ।
29 लाख उपभोक्ताओं तक सस्ती बिजली
बारिश के दौरान बिजली की खपत सीमित हो जाती है और सो डेढ़ सौ यूनिट तक सीमित बिजली उपयोग करने वाले 15 जिलों में करीब 29 लाख उपभोक्ताओं ने सस्ती बिजली का लाभ लिया।
