भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

केंद्र के समान मप्र के कर्मचारियों को भी मिली 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता

  • मप्र कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की मांग

भोपाल। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करके केंद्रीय कर्मचारियों महागाई भत्ता 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से देने का आदेश जारी करें है। उसी का अनुसरण करते राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से देने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत देने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्र के कर्मचारियों के समान ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र के कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2023 से दिया जाए साथ ही एक जुलाई 2019 से बकाया महंगाई भत्ते के एरियार की राशि का भुगतान किया जाए।


मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने में सौतेला व्यवहार करती है। कर्मचारियों के साथ समझौता करने के बाद भी समय पर केंद्र के समान महंगाई भत्ते का लाभ सरकार मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को नहीं देती है, जबकि अन्य राज्य अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से ही महंगाई भत्ते का लाभ दे रहे हैं। अकेला मध्य प्रदेश राज्य है जो सदैव मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ विलंब से देता है और महंगाई भत्ते की एरियर का भुगतान भी नहीं करता है। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से 30 दिसंबर 2022 तक का महंगाई भत्ते के एरियर का 1124 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश में प्रथम श्रेणी अधिकारियों को तो केंद्रीय से एरियर सहित महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है लेकिन राज्य के कर्मचारियों को उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह दोहरा मापदंड राज्य के कर्मचारी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने महंगाई भत्ते के हिसाब का पाई पाई सरकार से लेने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार के निर्णय एवं राजस्थान सरकार के आदेश का हवाला देकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से देने तथा कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर्मचारी हित में करने की मांग की गई है और विश्वास जताया है कि सरकार इस मांग को संज्ञान में लेकर त्वरित निर्णय लेगी।

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