मप्र के वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल बैठक में दिया सुझाव
भोपाल। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग (biodegradable carry bag) को जीएसटी की दर 5 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है। शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में वित्त मंत्री देवड़ा ने यह सुझाव दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की।
केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार काउंसिल ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर उचित समय पर निर्णय लिया जायेगा।
कोविड-19 की जीवन रक्षक दवाओं पर जारी छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया। बैठक में कुछ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली वस्तुओं पर कर की दरों में संशोधन कर इस प्रभाव को समाप्त किया गया। कुछ वस्तुओं पर कर की दर के संबंध में तथा प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अनुमोदन किया गया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जून 2022 के बाद क्षतिपूर्ति की व्यवस्था समाप्त होने पर राज्यों को राजस्व का नुकसान नहीं होने के उपायों के लिए दो मंत्री समूहों का गठन किया जाएगा जो दो माह में रिपोर्ट देंगे।
कुछ वस्तुओं के विभिन्न प्रकारों पर अलग-अलग कर की दरों की विसंगति को दूर करने के लिए एक समान कर की दरें की गईं, जैसे विभिन्न प्रकार के पेन, पेपर बेग। बैठक में विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उपस्थित रहे। (एजेंसी, हि.स.)
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