भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का मुद्दा गरमाया रहा. उसी मुद्दे पर हंगामे के बाद चार दिन का सत्र डेढ़ ही दिन में खत्म कर दिया गया. लेकिन विधानसभा में लगातार दूसरे दिन असंसदीय शब्दों (unparliamentary words) का इस्तेमाल किया गया. कांग्रेस विधायक (Congress MLA) काले ऐप्रेन पहनकर (wearing black apron) सदन में आए उस पर झूठ फरेब जैसे शब्द लिखे थे. विधानसभा की डिक्शनरी में ये सभी शब्द अमर्यादित बताए गए हैं. कांग्रेस तय स्क्रिप्ट के तहत आई थी कि चार दिन के सत्र में किसी जाति वर्ग के आगे हितैषी बनकर पेश आना है. सत्र के पहले दिन आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई बताकर सदन से बाहर आए कांग्रेस विधायक. दूसरे दिन 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर फिर प्रदर्शन किया. इस बार काला एप्रेन पहनकर आए. मांग ये थी कि सरकार को पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के फैसला करना चाहिए.
लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार भी टस से मस नहीं हुई. सीएम शिवराज ने कमलनाथ सरकार के दौरान का ज़िक्र किया और बताया कि किस तरह 2019 में 14 से 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लेकर कमलनाथ सरकार आयी. 10 तारीख को कोर्ट में याचिका लगाई. 19 तारीख को कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया. शिवराज ने सवाल किया कि 10 से 19 तारीख तक सरकार ने क्या किया. जब याचिका दाखिल हुई तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए. 19 तारीख को कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल को खड़ा क्यों नहीं किया गया.
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