भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की मौजूदगी में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. मध्य प्रदेश में ट्रांसजेडरों को बैकवर्ड (OBC) कैटेगरी में डाला जाएगा. इस बैठक में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है. इसलिए अब ट्रांसजेंडर भी ओबीसी आरक्षण के हकदार होंगे. उन्हें बैकवर्ड लिस्ट में 94 क्रमांक पर रखा गया है.
इसके साथ ही इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में मोटे अनाज (मिलेट्स) को बढ़ावा दिया जाएगा. स्कूल और सरकारी छात्रावास की कैंटीन में मोटे अनाज से बना खना दिया जाएगा. मिड डे मील में हफ्ते में एक दिन बच्चों को मोटे अनाज से बनी खिचड़ी खिलाई जाएगी.
2 लाख रोजगार की संभावना
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटिड (BPCL) प्लांट लगाएगी. कंपनी करोड़ों रुपये का इंवेस्टमेंट करेगी. इस प्लांट में गैसोलीन, एलएलडीपी और डीजल को उत्पादन किया जाएगा. मंत्री विश्वास सांरग ने बताया कि इस प्लांट से राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे अप्रत्यक्षरूप से दो लाख रोजगार मिलने की संभावना है.
2335 लाख रुपये का बजट किया गया निर्धारित
शिवराज सरकार राज्य में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए दो साल तक राज्य में प्रचाार-प्रसार का काम करेगी. लोगों के बीच मोटे अनाज से होने वाले पोषण तत्वों के फायदे की जानकारी दी जाएगी. सरकार ने इस मिशन के लिए 2335 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है. इससे उनके मंत्री और सरकारी विभाग के लोग जिले-जिले में कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर इसके फायदे लोगों को बताएंगे.
सिंचाई परियोजनाओं को दी गई परमीशन
शिवराज सरकार की कैबिनेट ने सिंचाई की दो बड़ी परियोजनाओं को परमीशन दी है. इससे उज्जैन जिले के किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा. 104 करोड़ की लागत से छपरा नदी पर बांध का निर्माण किया जाएगा. किसनों की सूख रही फसल को बारिश का इंतजार नहीं करना होगा. वह अब आराम से इस योजना का लाभ लेते हुए बांध का निर्माण होने से अपने फसलों की सिंचाई कर सकेंगे.
