क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में राहत-प्रतिबंध के फैसले
इंदौर। शहर की दुकानें तो अभी लेफ्ट-राइट फार्मूले के साथ ही खुलेंगी। वहीं निरंजनपुर और चोइथराम सब्जी मंडियों को आज तक बंद रखा गया था, लेकिन अब शनिवार तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इस संबंध में प्रशासन आज आदेश जारी करेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संभवत: अगले हफ्ते ही होगी, जिसमें आने वाले दिनों में किस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाएंगे उस पर निर्णय होगा। वहीं शासन ने भी कलेक्टरों को नए दिशा-निर्देश भिजवाए हैं, जिसमें रात्रिकालीन कफ्र्यू 8 बजे से लागू करने के अलावा आवश्यकतानुसार हफ्ते में दो दिन लॉकडाउन भी किया जा सकता है।
इंदौर की तुलना में राजधानी भोपाल में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, लिहाजा भोपाल का 60 प्रतिशत से ज्यादा इलाका लॉकडाउन हो गया है। वहीं देवास कलेक्टर चंद्रमौलि शुक्ला ने शनिवार और रविवार दो दिन लॉकडाउन करने के आदेश जारी किए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। कल हालांकि अपर मुख्य सचिव गृह विभाग एसएन मिश्रा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम-बचाव के लिए जिला कलेक्टरों को नए दिशा-निर्देश भिजवाए हैं, जिसमें स्थानीय आवश्यकता के मुताबिक रविवार के अलावा शनिवार या सोमवार को शामिल करते हुए हफ्ते में दो दिन लॉकडाउन किया जा सकता है। हालांकि यह निर्णय डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श के बाद ही कलेक्टर ले सकेंगे। अलबत्ता रात्रिकालीन कफ्र्यू 8 बजे से लागू कर दिया है। सरकारी और निजी कार्यालयों में भी 50 प्रतिशत ही स्टाफ बुलाने की सलाह दी गई है। इंदौर के मार्केट लेफ्ट-राइट फार्मूले से ही खुले रहेंगे, जबकि निरंजनपुर और चोइथराम फल-सब्जी मंडियों को 22 जुलाई तक बंद रखा था। लिहाजा आज कलेक्टर इन्हें आगामी तारीख, जो कि संभवत: शनिवार तक हो सकती है, तक बंद ही रखे जाने के आदेश जारी करेंगे। दरअसल सब्जी मंडी में ज्यादा भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। सिंधी कॉलोनी और जेल रोड पर भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जो 20 जुलाई तक लागू करने के बाद फिर इन दोनों क्षेत्रों को भी लेफ्ट-राइट फार्मूले से खुलवा दिया। हालांकि जेल रोड पर अभी भी भीड़ नजर आ रही है और पुलिस-प्रशासन, निगम का अमला सख्ती भी कर रहा है। चालानी कार्रवाई भी निगम की टीम ने शहरभर में की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 169, मास्क नहीं लगाने वाले 1045 और सेनिटाइजर नहीं रखने वाले 46 दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना आरोपित करते हुए 1 लाख 72 हजार रुपए वसूल किए गए। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी 50 प्रतिशत ही स्टाफ को बुलाया जाएगा, लेकिन राजस्व और अत्यावश्यक सेवाओं में जुड़े विभागों में तो 100 प्रतिशत ही स्टाफ को आना पड़ेगा। सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक इस हफ्ते तो संभव नहीं है। अगले हफ्ते ही चर्चा की जाएगी।
