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10 साल में दोगुना हुआ पाकिस्तान का विदेशी कर्ज, फिर भी मिल रहे धड़ाधड़ लोन; पड़ोसी पर कौन मेहरबान?

November 19, 2026

इस्लामाबाद। ज्यों-ज्यों दवा दी, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। पाकिस्तान (Pakistan) की आर्थिक स्थिति पर यह कहावत पूरी तरह सटीक बैठती है। लंबे समय से आर्थिक संकट (Economic crisis) और कर्ज के बोझ से जूझ रहे पाकिस्तान को लगातार विदेशी मदद और बेलआउट पैकेज मिल रहे हैं। इसके बावजूद उसकी आर्थिक सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। विश्व बैंक की ‘इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026’ ने पाकिस्तान के बढ़ते विदेशी कर्ज की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज करीब दोगुना हो गया है। इस बीच चीन उसका सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता बनकर उभरा है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 में पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज 68.7 अरब डॉलर था। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 129.9 अरब डॉलर हो गया और 2025 में करीब 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 135.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी एक दशक में पाकिस्तान के विदेशी कर्ज में लगभग 97 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक बदहाली के बीच कर्ज का यह बढ़ता बोझ पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल यह है कि आखिर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को दुनिया के बड़े देश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान लगातार कर्ज क्यों दे रहे हैं?



  • कर्ज का पहाड़ और ब्याज का बढ़ता बोझ

    विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के कुल 135.1 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज में से 107.1 अरब डॉलर सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण की श्रेणी में आते हैं। इसमें करीब 57 अरब डॉलर बहुपक्षीय संस्थाओं और 42 अरब डॉलर से अधिक द्विपक्षीय कर्जदाताओं का हिस्सा है।

    पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में उसे अपनी कुल निर्यात आय का करीब 33 प्रतिशत हिस्सा विदेशी कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में खर्च करना पड़ा। वहीं, देश का कुल विदेशी कर्ज सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के लगभग 34 प्रतिशत के बराबर पहुंच गया है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

    चीन की मेहरबानी के पीछे क्या है रणनीति?

    पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता चीन है। पाकिस्तान पर चीन का करीब 22.4 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है। इसके बाद विश्व बैंक का 19.2 अरब डॉलर और एशियाई विकास बैंक का 16.83 अरब डॉलर का कर्ज है।

    चीन की आर्थिक मदद का एक प्रमुख माध्यम चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) है। यह बीजिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और परिवहन परियोजनाओं के विकास के लिए करीब 62 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई गई थी।

    ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के वरिष्ठ फेलो और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन के मुताबिक, चीन की ओर से पाकिस्तान को बार-बार आर्थिक मदद देना और पुराने कर्ज की अदायगी की अवधि बढ़ाना केवल आर्थिक फैसला नहीं है। इसके पीछे दोनों देशों के रणनीतिक हित भी जुड़े हैं। सीपीईसी के माध्यम से चीन पाकिस्तान में अपना आर्थिक और सामरिक प्रभाव बनाए रखना चाहता है।

    आईएमएफ की मदद और अमेरिका की भूमिका

    पाकिस्तान वर्ष 1950 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सदस्य बना था। इसके बाद से वह करीब 24 बार आर्थिक सहायता और बेलआउट कार्यक्रमों का सहारा ले चुका है। हाल ही में अक्टूबर में आईएमएफ ने अपने मौजूदा कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1.21 अरब डॉलर की एक और किस्त जारी करने पर सहमति जताई।

    आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के अनुसार, संस्था का उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। हालांकि, आईएमएफ के फैसलों में आर्थिक परिस्थितियों के साथ सदस्य देशों के राजनीतिक और रणनीतिक हित भी प्रभाव डाल सकते हैं।

    टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सुशांत सरीन के हवाले से बताया गया है कि आईएमएफ में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 16 से 17 प्रतिशत है। महत्वपूर्ण फैसलों को रोकने के लिए 15 प्रतिशत से अधिक वोटिंग शक्ति की जरूरत होती है। ऐसे में अमेरिका की भूमिका पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिहाज से अहम हो जाती है। दूसरी ओर, भारत की वोटिंग हिस्सेदारी दो प्रतिशत से कुछ अधिक है, जो ऐसे फैसलों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    पुराना कर्ज चुकाने के लिए लिया जा रहा नया कर्ज

    पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कर्ज का दुष्चक्र लगातार गहराता जा रहा है। स्थिति यह है कि नए कर्ज का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज की मूलधन और ब्याज की अदायगी में खर्च हो रहा है। वित्त वर्ष 2026 में पाकिस्तान ने 16.16 अरब डॉलर का नया विदेशी कर्ज लिया। इसमें से 14.44 अरब डॉलर पुराने कर्ज की अदायगी में खर्च हो गए। इसमें 11.20 अरब डॉलर मूलधन और 3.24 अरब डॉलर ब्याज शामिल था।

    सरकारी आंकड़ों में आर्थिक वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार के संकेत दिए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में आर्थिक विकास दर 3.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2027 में 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं, सितंबर 2025 तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21.5 अरब डॉलर बताया गया। हालांकि, इन आंकड़ों के बावजूद कर्ज की अदायगी और विदेशी मुद्रा जुटाना पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है।

    गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता

    पाकिस्तान का आर्थिक संकट केवल सरकारी कर्ज तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश में गरीबी दर 2018-19 के करीब 22 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में लगभग 29 प्रतिशत हो गई है। करीब सात करोड़ लोग गरीबी की स्थिति में जीवन गुजार रहे हैं।

    रोजगार का संकट भी गंभीर होता जा रहा है। हर साल लगभग 35 लाख नए युवा रोजगार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर करीब सात प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2018 के बाद से पैदा हुई 1.8 करोड़ नौकरियों में बड़ी संख्या अनौपचारिक क्षेत्र, कम वेतन वाले रोजगार और स्वरोजगार की श्रेणी में आती है।

    महंगाई ने भी आम जनता की मुश्किलें बढ़ाई हैं। वित्त वर्ष 2027 में मुख्य मुद्रास्फीति दर 8.2 प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। ऐसे में आर्थिक विकास के सरकारी दावों के बावजूद आम लोगों को राहत मिलना बड़ी चुनौती बना हुआ है।

    क्या कभी कर्ज के जाल से निकल पाएगा पाकिस्तान?

    पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या केवल विदेशी कर्ज का आकार नहीं, बल्कि उसे समय पर चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा जुटाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विदेशी कर्जदाता पाकिस्तान को नया कर्ज देना बंद कर दें, तो देश को तत्काल आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन उसे कई वर्षों तक गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है।

    पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए निर्यात बढ़ाना, राजस्व संग्रह में सुधार करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और कर्ज पर निर्भरता कम करना जरूरी होगा। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि पुराने कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए नए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। यही पाकिस्तान की आर्थिक चुनौती का सबसे गंभीर पहलू है।

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