- वोटर लिस्ट के काम में जुटा निर्वाचन आयोग
भोपाल। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में फंसे ओबीसी आरक्षण के पेंच के बीच एक बार फिर से इनकी चर्चा शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। यह काम करीब एक महीने तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। काम पूरा होने पर इस लिस्ट को फाइनली प्रकाशित किया जाएगा। इसी को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर मई-जून में फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि वोटर लिस्ट पर निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च से काम शुरू कर दिया है। यह काम करीब 1 महीने 25 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद इन चुनावों को लेकर फैसला हो सकता है। बता दें कि मप्र पंचायत चुनावों को इस साल जनवरी में आयोजित कराया जाना था। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने परसीमन की प्रक्रिया के बीच चुनावों को रद्द कर दिया था। जिसके चलते इन चुनावों के आयोजन में काफी लेट-लतीफी हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर लगाई थी रोक
बता दें कि शिवराज सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय तय परिसीमन को अमान्य कर दिया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जनवरी में प्रस्तावित चुनावों को रद्द कर दिया था। साथ ही आयोग ने एक बार फिर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए थे। इसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। अब लगभग सभी जिलों में परसीमन का काम पूरा हो चुका है। वहीं परसीमन के काम पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के काम में जुट गया है।
दोबारा परसीमन के बाद बढ़ गई सीटें
प्रदेश में दोबारा परसीमन के बाद कई जगहों पर समीकरण बदले हैं। कई जगहों पर सीटों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां नए सिरे से परसीमन के बाद सीटों में बढ़त देखी गई है। परसीमन के बाद यहां की सीटों की संख्या 187 से बढ़कर 222 तक पहुंच गई है। वहीं कई जिलों में भी सीटों के बढऩे की बात सामने आई है। मंदसौर जिले में भी 29 ग्राम पंचायतें बढ़ाई गई हैं। मंदसौर जिले में पहले कुल 439 ग्राम पंचायतें थीं, जो नए सिरे से परसीमन के बाद बढ़कर 468 हो गई हैं।
