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मध्यप्रदेश में लागू होगा पेसा एक्ट

  • ग्राम सभा को मिलेंगे अधिकार, टंट्या मामा का बलिदान दिवस हर साल मनाएंगे

इंदौर। टंट्या मामा के बलिदान दिवस (Tantya Mama’s Sacrifice Day) पर आज इंदौर (Indore)  में आयोजित गौरव यात्रा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने बहुप्रतीक्षित पेसा एक्ट को प्रदेश में लागू करने का ऐलान किया। उन्होंने वह नोटिफिकेशन भी पढ़ कर सुनाया जो जारी किया गया है।
नेहरू स्टेडियम (Nehru Stadium) में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्री गण और सांसद तथा विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर आदिवासियों के उत्थान के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि कांग्रेस आजादी में योगदान देने वाले आदिवासी नायकों को भूल गई, लेकिन हमने उन्हें आगे लाने का काम किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर हर साल बलिदान दिवस मनाया जाएगा।बहुप्रतिक्षित पेसा एक्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज वे इसकी घोषणा कर रहे हैं। पंचायत विकास विभाग ने इस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजस्व ग्रामों में यह एक्ट लागू होगा। इस एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त कर छोटे-मोटे फैसले लेने के लिए अधिकार दे दिए गए हैं। यह मांग बड़े दिनों से आदिवासी कर रहे थे। उन्होंने मंत्री विजय शाह और मीना सिंह से भी कहा कि 2006 के पहले जिन लोगों का जमीन पर कब्जा था उन्हें पट्टे दिए जाए इसके साथ ही एक घर में कई परिवार रहते हैं तो उन्हें अलग जमीन पर पट्टा देकर मालिक बनाया जाए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने दी। कार्यक्रम को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी संबोधित किया।


15 अगस्त 2020 तक का कर्जा माफ
मंच से शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा की , जिसमें उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2020 के पहले बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों से लिया गया कर्जा पूरा माफ कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने कर्जे के लिए दबाव बनाया तो उन्हें जेल में चक्की पीसना पड़ेगी।

शराब बना सकेंगे आदिवासी
नई आबकारी नीति में आदिवासी को परंपरागत शराब बनाने का अधिकार होगा और वो शराब हेरिटेज के रूप में बेच सकेंगे।

ये घोषणा भी की
-नीट में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनकी फीस भी सरकार भरेगी।
-बड़े शहरों में पढाई के लिए काउंसलिंग केंद्र खोले जाएंगे।
-नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे।
-कुरीति दूर करेंगे।
-अपना भाग्य और भविष्य सरकार के साथ बनाएंगे।

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