RBI ने लघु वित्त बैंकों को UPI के जरिए ऋण देने की अनुमति दी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को छोटे वित्तीय बैंकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन (Credit Line) की पेशकश करने की अनुमति दे दी। इससे पहले, केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks) को ही प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन की पेशकश करने की अनुमति थी।

मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने, लेकिन बैंकों के लिए अनिवार्य नकद आरक्षित अनुपात में कटौती करने के बाद आरबीआई ने कहा, “इससे वित्तीय समावेशन और अधिक गहरा होगा और औपचारिक ऋण में वृद्धि होगी, विशेष रूप से ‘नए ऋण’ ग्राहकों के लिए।” सितंबर 2023 में, यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया, जिससे पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा और भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फंडिंग खाते के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

यूपीआई क्रेडिट लाइन का उद्देश्य व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जिसका उपयोग भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लेनदेन के लिए तुरंत किया जा सकता है। यह क्रेडिट लाइनों, ओवरड्राफ्ट और खुदरा ऋणों की उपलब्धता और सहज उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और तमिलएंड मर्केंटाइल बैंक यूपीआई पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनें प्रदान करते हैं।

आरबीआई ने कहा, “यूपीआई पर क्रेडिट लाइन में ‘नए-क्रेडिट’ ग्राहकों के लिए कम-टिकट, कम-अवधि के उत्पाद उपलब्ध कराने की क्षमता है।” उन्होंने कहा कि एसएफबी अंतिम ग्राहक तक पहुंचने के लिए उच्च तकनीक, कम लागत वाले मॉडल का लाभ उठाते हैं और यूपीआई पर क्रेडिट की पहुंच का विस्तार करने में सक्षम भूमिका निभा सकते हैं।

आरबीआई ने कहा, “इसलिए, एसएफबी को यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का विस्तार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।” हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट लेनदेन होता है, जिसमें से लगभग 100-200 करोड़ रुपये “यूपीआई पर क्रेडिट लाइन” सुविधा से होता है, जबकि शेष यूपीआई सुविधा पर रुपे क्रेडिट कार्ड से आता है।