- मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की जरूरत
भोपाल। सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी वरदमूर्ति मिश्र भी अब सियासी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंन अपना एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की है। राजधानी में आयोजित पत्रकारवार्ता में उन्होंने कि कहा कांग्रेस और भाजपा एक ही तरह के दल हैं। प्रदेश का भ्रमण करने के बाद राजनीतिक दल के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर उन्होंने कहा कि लोग भाजपा से त्रस्त हैं पर कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की जरूरत है। आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि जो सफलता उसे नगरीय निकाय चुनाव में मिली है, वह भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी प्रदर्शित करती है। इसमें भी अधिकांश लोग वही चुनाव जीते हैं जो भाजपा या कांग्रेस से जुड़े हुए थे और टिकट न मिलने के कारण आप से चुनाव लड़े थे।
वरदमूर्ति मिश्रा ने कहा पिछले पांच-छह साल से मेरे मन में उथल-पुथल मची थी। 26 साल 13-14 जिलों में रहा हूं। गांवों में जो परेशानियां देखीं, उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक दल की शुरुआत करूंगा। वरदमूर्ति ने शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा- सिस्टम में रहकर भी अफसर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की बात सुनने के बजाए सरकार सिर्फ ईवेंट पॉलिटिक्स कर रही है। उन्होंने कहा- मध्यप्रदेश बीज का नकली हब बन गया है। देश में सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश में कंज्यूमर फोरम में नकली बीज के केस दर्ज हैं। यही हाल फर्टिलाइजर का है। संगमरमर का चूरा और फ्लाई ऐश मिलाकर इसकी सप्लाई हो रही है। सरकार के पास इसकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है।
जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं
वरदमूर्ति ने कहा वर्तमान में राजनैतिक परिस्थितियां बहुत ही निराशाजनक हो चुकी हैं। सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों की प्रशासनिक समझ में कमी और दूरदर्शिता के अभाव के कारण आज पूरे मध्यप्रदेश का विकास बाधित हो रहा है। किसी भी सरकार ने जनता से जुड़े मूल मुद्दों पर काम नहीं किया। वर्तमान सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है। मध्यप्रदेश के किसान संकट में हैं। शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जनता आज पीने का पानी और बिजली संकट से जूझ रही है। लेकिन, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।
मप्र पर लगातार बढ़ रहा कर्ज
कोरोनाकाल के दौरान लगातार मौतें हो रही थी, उस दौरान भी सरकार की कोई कार्ययोजना नजर नहीं आई। सरकार की नाकामियों की वजह से मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति भी असंतुलित हो चुकी है। सालाना बजट से भी ज्यादा के ऋणभार का बोझ आज जनता के ऊपर है।
20 साल से हो रही झूठे आंकड़ों की राजनीति
पिछले करीब बीस सालों के शासन में किसी भी सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों का भला नहीं किया। झूठे आकड़ों और इवेंट पॉलिटिक्स करके जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इन बीस • सालों में बेहाल हुई जनता के अधिकारों का सवाल है। ये म प्र का सवाल है। यह मध्य प्रदेश की जनता के अधिकारों का सवाल है।
