
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) की अध्यक्षता वाली पीठ से दो मामले वापस ले लिए। इन मामलों की सुनवाई के दौरान अलग-अलग जगहों पर हुई प्रशासनिक और नियामकीय चूकों को देशव्यापी स्तर पर उठाया गया था। सीजेआई ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के समर्थन के बाद लिया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से एक संभावित धार्मिक विवाद भी टल गया। दरअसल, जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ के 4 अगस्त के उस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था। विवाद की वजह यह थी कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं में बड़ी संख्या गायों और बछड़ों की होती है।
गायों को हटाने के आदेश पर जताई गई थी आपत्ति
इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आशंका जताई थी कि इसे इस तरह लागू किया जा सकता है, जिससे गायों और उनकी संतानों को बिना उचित संवैधानिक संरक्षण का ध्यान रखे पकड़ा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है या उनके साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है।
आवेदक ने कहा था कि भारतीय समाज में गायों को प्राचीन काल से गौमाता के रूप में पूजा और सम्मान दिया जाता रहा है। गायों की हत्या या उनके साथ दुर्व्यवहार से खासतौर पर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।
आवेदन में यह भी आशंका जताई गई थी कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए दिया गया व्यापक आदेश कई समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके तहत मवेशियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है या उन्हें अपर्याप्त सुविधाओं वाले पशु आश्रय स्थलों में रखा जा सकता है।
आवेदक के मुताबिक, ऐसा होने पर पशुओं को उचित तरीके से पुनर्वासित करने के बजाय उनके साथ क्रूरता हो सकती है। यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन भी हो सकता है। उसने पर्याप्त धन और नियमन के साथ संचालित गौशालाओं के माध्यम से पशुओं के पुनर्वास की जरूरत बताई थी।
पीआईएल के दायरे में खुद से मामले लाने पर उठे सवाल
सीजेआई सूर्यकांत और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मामलों को वापस लेने का फैसला उस आधार पर किया कि जिस पीठ को जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई का रोस्टर आवंटित नहीं था, वह खुद से किसी मामले को जनहित याचिका के व्यापक दायरे में नहीं ला सकती।
पीठ ने अलग-अलग मामलों में सामने आई समस्याओं को देशव्यापी मुद्दा बनाकर सुनवाई शुरू की थी। इस पर सवाल उठा कि क्या ऐसा करना मामलों के आवंटन से जुड़े निर्धारित नियमों के अनुरूप है। मामलों का आवंटन सीजेआई के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अन्य पीठों के मामलों की भी होगी समीक्षा
रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने वरिष्ठ न्यायाधीशों को बताया कि अन्य पीठों के सामने लंबित मामलों की भी सामान्य समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा में ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी, जिनका दायरा बढ़ाकर उन्हें देशव्यापी स्वरूप दिया गया है और व्यक्तिगत मामलों को जनहित याचिका में बदल दिया गया है। इसके बाद तय किया जाएगा कि इन मामलों को सुनवाई के लिए किन उपयुक्त पीठों के पास भेजा जाना चाहिए।
अवैध निर्माण से शुरू हुआ था दूसरा मामला
जिन दो मामलों को वापस लिया गया, उनमें से एक ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य’ का मामला था। इसकी शुरुआत एक ऐसे निर्माण से हुई थी, जिसमें बिना स्वीकृत नक्शे के भूतल के साथ पहली मंजिल का निर्माण किया गया था। साथ ही, संबंधित अधिकारियों ने इस कथित अवैध निर्माण पर ध्यान तक नहीं दिया था।
इस मामले में जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 मार्च को कहा था कि देशभर में भवन निर्माण संबंधी नियमों और भूमि उपयोग के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। पीठ ने इस मुद्दे की देशव्यापी स्तर पर जांच करना उचित समझा था। इसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को भी मामले में पक्षकार बनाया गया था।
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