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सार्वजनिक करना चाहिए जाति गणना का डेटा, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्‍पणी

नई दिल्‍ली (New Dehli) । जाति आधारित सर्वे (caste based survey)के बाद बिहार सरकार (Bihar Government)ने ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने (increase reservation)जैसे नीतिगत निर्णय लेना शुरू कर दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई और कहा कि राज्य को डेटा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को चुनौती […]

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राज्यसभा में उठी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की मांग

नई दिल्ली । राज्यसभा (Rajya Sabha) में वरिष्ठ नेताओं (Senior Leaders) ने मंगलवार को देश में स्थानीय निकाय चुनावों (Local Bodies Elections) में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण (OBC Reservation) प्रदान करने के लिए (To Provide) जाति जनगणना के आंकड़े (Caste Census Data) जारी करने की मांग की (Demand)। इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा […]