नई दिल्ली । शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने गुरुवार को तमिलनाडु के ‘जल्लीकट्टू’ कानून (Tamil Nadu’s Jallikattu Law) को इजाजत दे दी (Has been Allowed) । इसी तरह के महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों को भी शीर्ष अदालत ने इजाजत दे दी है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान […]
