इंदौर। राज्य शासन (state government) के जारी आदेशानुसार अब महापौर (Mayor) को 10 करोड़ तक का वित्तीय अधिकार (financial rights) मिल गया है। निगम आयुक्त (corporation commissioner) का वित्तीय अधिकार 5 करोड़ होगा। इस आदेश के प्रकाशित होने के बाद से महापौर और निगम आयुक्त अब अपने स्तर पर इतनी राशि तक की मंजूरी दे […]
