मंत्री सकलेचा और उद्योग सचिव नरहरि ने क्लस्टरों के विकास को नव-उद्यमियों के लिए बताया उपयोगी
इंदौर। पिछले दिनों कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने सुपर कॉरिडोर (Super Corridor) पर टीसीएस (TCS) और इन्फोसिस (Infosys) को आवंटित की गई 230 एकड़ जमीन की जांच शुरू करवाई और लीज निरस्ती (Lease Cancellation) के नोटिस भी दोनों आईटी कम्पनियों (IT Companies) को थमा दिए। इसका असर यह हुआ कि शर्तों के मुताबिक अब इन दोनों आईटी कम्पनियों ने स्थानीय युवाओं को नौकरी देना शुरू कर दी। इंदौर आए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ( Industries Department Minister Omprakash Saklecha) ने इसकी जानकारी दी और यह भी कहा कि दो हजार अन्य युवाओं को भी ये कम्पनियां जल्द ही नौकरी देंगी। रेडिसन में आयोजित कार्यशाला में मंत्री, सांसद के अलावा नवागत सचिव एवं उद्योग आयुक्त पी. नरहरि (P. Narhari), प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम विवेक पोरवाल (Vivek Porwal) सहित कारोबारी व उनसे जुड़े संगठन मौजूद रहे।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने टीसीएस और इन्फोसिस (TCS- Infosys) को आवंटित जमीन और दोनों कम्पनियों द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने के किए गए दावों की जांच करवाई तो पता चला कि स्थानीय युवाओं को रोजगार (Employment) देने का वादा भी इन दोनों आईटी कम्पनियों ने पूरा नहीं किया, जिस पर लीज निरस्ती के नोटिस तक थमा दिए गए। इसके बाद दोनों कम्पनियों में हलचल हुई और फटाफट इंटरव्यू लेकर पिछले दिनों 700 युवाओं की भर्ती इन दोनों कम्पनियों ने की। अभी दो हजार और लोगों को भी रोजगार (Employment) उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया चल रही है। कल आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने आए विभागीय मंत्री सकलेचा ने इसकी जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण योजना के तहत आपदा को अवसर में बदलकर नव-उद्यमियों और युवाओं के रोजगार (Employment) के अवसर को दोगुना किया जा रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के क्लस्टर विकास के कार्य चल रहे हैं।
150 एकड़ पर इंदौर में नया लॉजिस्टिक हब भी
उद्योगों की विद्युत खपत पर यूनिट कॉस्ट को कम करने के लिए रूफ टॉप सोलर प्लांट ( Solar Plant) पर भी नई दिल्ली (New Delhi ) की वल्र्ड बैंक टीम के साथ विस्तृत चर्चा की गई। फर्नीचर, खिलौना, प्लास्टिक, स्टोन क्लस्टर के साथ क्लीन एनर्जी पर भी उद्यमियों और संगठनों के समक्ष प्रजेंटेशन दिया गया है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बढ़ाने के तहत ईज ऑफ डूइंग कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। उद्योगों के बेहतर विकास हेतु जो ईको सिस्टम लाया जा रहा है उससे रोजगार (Employment) के अवसर मिल रहे हैं और प्रदेश में कनेक्टिविटी अच्छी होने से निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हंै। इंदौर में 150 एकड़ भूमि पर लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
