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कंगाल पाक सेना पर कुल बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करेगा

इस्लामाबाद। कंगाली में जी रहा पाकिस्तान हथियारों (Pakistan Weapons) पर पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान ने नए वित्तीय बजट (new financial budget) में 16 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। सिर्फ पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) के लिए आवंटित बजट की बात करें तो यह कुल बजट का 7 फीसदी है। पाकिस्तान सरकार (pakistan government) ने बीते शुक्रवार को नए वित्त वर्ष (financial year) के लिए 8 लाख 48 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट(Budget) पेश किया जिसमें 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपए का रक्षा बजट(defense budget) शामिल है जो पिछले साल के मुकाबले 8,100 करोड़ रुपए अधिक है। बजट दस्तावेज के अनुसार रक्षा व्यय 1,370 अरब रुपए (1,370 billion rupees) रहने का अनुमान है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि संघीय सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को 60 अरब रुपए उपलब्ध कराएगी।



पिछले साल 56 अरब रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा गिलगिट-बाल्टिस्तान(Gilgit-Baltistan) के लिए 47 अरब रुपए बजट (47 billion budget) में रखे गए हैं। पिछले साल यह राशि 32 अरब रुपए थी। वित्त मंत्री शौकत तारिन ने नेशनल असेंबली (National Assembly) में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम (PSDP) के तहत 2,135 अरब रुपए आबंटित किए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 37 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारा वित्त वर्ष (financial year) 2021-22 के लिए जीडीपी (GDP) वृद्धि दर लक्ष्य 4.8 प्रतिशत है। लेकिन हमने वृद्धि को गति देने के लिए जो उपाय किए हैं, यह उससे अधिक रह सकती है। वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में 6 से 7 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है।


श्रमिकों का न्यूनतम वेतन में वृद्धि

मंत्री ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन (minimum wage) 20,000 रुपए तय करने की भी घोषणा की। उन्होंने कोरोना वायरस(corona virus) टीकों की खरीद के लिए 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर और कोविड-19 (Covid-19) आपात कोष के लिए 100 अरब रुपए आबंटित करने की घोषणा की। तारिन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम से जुड़ी परियोजनाओं (projects) के लिए 14 अरब रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए व्यय बज को 630 अरब रुपए से बढ़ाकर 900 अरब रुपएकर दिया गया है।

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