इंदौर। जिला मूल्यांकन समिति ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले ही नई गाइडलाइन बनाते हुए 469 लोकेशन्स पर बढ़ोतरी के प्रस्ताव जारी कर दिए। तय समय सीमा के आधार पर कल 3 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। छुट्टियों के कारण अब तक एक भी आपत्ति विभाग को नहीं मिली है। सर्विस प्रोवाइडरों ने एक माह पहले ही की गई इस कार्रवाई को अवैध बताया है।
आमतौर पर वित्तीय वर्ष की समाप्ती पर कॉलोनियां और जमीन के बढ़ते मूल्यों की रजिस्ट्री को देखकर गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन इस बार रजिस्ट्रार कार्यालय ने एक महिने पहले ही 469 लोकेशन पर बढ़ोतरी तो 105 नई कॉलोनियों को जोडऩे के लिए जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्ताव रख दिया जिसे मंजूरी भी मिल गई।
दीपावली की छुट्टियों के दौरान चार दिन का समय दावे आपत्तियों के लिए दिया गया जिसे लेकर कई वकीलों और सर्विस प्रोवाइडरों में विरोध देखा जा रहा है। सर्विस प्रोवाइडर इसे अवैध और न्यायालय के आदेश के विरूद्ध बता रहें है। उनके अनुसार अगर किसी चल अचल संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ाने के लिए सरकार ने नियम तय कर रखे है किसी स्थल का मूल्यांकन यदि छूट जाता है तो साल के बीच में पूरी प्रक्रिया के बाद ही बढ़ाया जा सकता है लेकिन एकसाथ तरह की कार्रवाई कानून के विपरित है।
कल 3 बजे तक का समय
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद दावे आपत्ति दिलाने के लिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक का समय दिया गया है। तीन दिन के अवकाश में अब तक कोई भी दावे-आपत्ति विभाग को नहीं मिली है। हालांकि चार नवंबर कल सोमवार को भी तीन बजे दावे-आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। ज्ञात हो कि, संपत्ति का बाजार मूल्य और गाइडलाइन में ज्यादा अंतर होने के कारण सरकार आम जनता को लाभ पहुंचाने के साथ साथ राजस्व बढ़ाने के लिए गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लंबे समय से कई कॉलोनियों पर गाइडलाइन से ज्यादा किमत पर रजिस्ट्री कराने की मामले सामने आ रहे थे। इसलिए मूल्यांकन समिति ने पूरे जिले में 0 से 31 प्रतिशत का मूल्य बढ़ाया।
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