ट्रंप शांति चाहते हैं, नेतन्याहू को भरोसा नहीं! क्या इजरायल बिगाड़ सकता है अमेरिका-ईरान समझौते का खेल?

वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान (USA-Iran) के बीच हुए नए समझौते के बाद भले ही क्षेत्रीय तनाव कम होने की उम्मीद जगी हो, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की नाराजगी इस डील के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारों का मानना है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद इजरायल की रणनीति आने वाले दिनों में इसकी दिशा और प्रभाव दोनों को प्रभावित कर सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian के बीच हुए समझौते के बाद 60 दिनों की नई वार्ता प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल आपूर्ति और प्रतिबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है।

नेतन्याहू की पुरानी चिंता फिर सामने

नेतन्याहू लंबे समय से ईरान को इजरायल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि ईरान परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है और उस पर अधिकतम दबाव बनाए रखना ही एकमात्र रास्ता है।

इसी वजह से इजरायली नेतृत्व को संदेह है कि ईरान समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा या नहीं। रिपोर्टों के अनुसार, तेल अवीव का मानना है कि अंततः तेहरान कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को मानने से इनकार कर सकता है।

अमेरिका में भी बढ़ रहा विरोध

समझौते को लेकर केवल इजरायल ही नहीं, बल्कि अमेरिका के कई प्रभावशाली रिपब्लिकन नेता और विश्लेषक भी सवाल उठा रहे हैं।

अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार Mark Levin ने समझौते को बेअसर बताते हुए कहा कि इससे ईरान को आर्थिक राहत मिल सकती है, जबकि उसके व्यवहार में ठोस बदलाव की कोई गारंटी नहीं है।

वहीं Bill Cassidy ने इसे अमेरिकी विदेश नीति की बड़ी भूल करार दिया। उनका कहना है कि समझौते से ईरान की रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

टेड क्रूज और माइक पेंस ने भी जताई चिंता

Ted Cruz ने समझौते के आर्थिक पहलुओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कहीं इससे ईरान को भारी वित्तीय लाभ तो नहीं मिलने वाला।

उधर अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति Mike Pence ने सुझाव दिया कि वाशिंगटन को जल्दबाजी से बचना चाहिए और ईरान से परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल नीति और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों पर स्पष्ट प्रतिबद्धता लेनी चाहिए।

विश्लेषकों के अनुसार समझौते का सबसे जटिल पहलू लेबनान से जुड़ा है। दस्तावेज में लेबनान सहित विभिन्न मोर्चों पर सैन्य गतिविधियां समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन शर्तों को लागू कौन करेगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि समझौते पर केवल अमेरिका और ईरान ने हस्ताक्षर किए हैं। इजरायल और लेबनान इसका हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में जमीन पर युद्धविराम या सुरक्षा प्रावधानों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इसके अलावा ईरान समर्थित संगठन Hezbollah की भूमिका को लेकर भी दस्तावेज में स्पष्टता नहीं है।

‘हम इस समझौते से बंधे नहीं हैं’

रिपोर्टों के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी नेतृत्व को स्पष्ट संकेत दिया है कि इजरायल खुद को इस समझौते से बंधा हुआ नहीं मानता। यही वजह है कि समझौते के बाद भी इजरायली सैन्य कार्रवाई पूरी तरह नहीं रुकी है।

नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि इजरायल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और वह किसी भी खतरे को लेकर सतर्क रहेगा।

इजरायल के रक्षा मंत्री Israel Katz ने भी संकेत दिया कि सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए सेना संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनात रह सकती है।

ट्रंप और नेतन्याहू की प्राथमिकताएं अलग?

इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप और नेतन्याहू के बीच रणनीतिक मतभेदों को भी उजागर किया है। जहां ट्रंप क्षेत्र में स्थिरता लाने और बड़े युद्ध को टालने के लिए कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बनाए रखना जरूरी है।

यही कारण है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी मध्य पूर्व में पूरी तरह शांति स्थापित होने की राह आसान नहीं दिख रही। आने वाले 60 दिनों की बातचीत यह तय करेगी कि यह समझौता स्थायी समाधान की ओर बढ़ता है या फिर क्षेत्र एक नए राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ता है।