नई दिल्ली: Twitter की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक ओर जहां ट्विटर और एलॉन मस्क की डील बॉट्स पर अटकी पड़ी है. वहीं Twitter इंडिया को सरकार ने ‘आखिरी मौका’ दिया है. सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए IT नियमों के अनुरूप काम करने का ‘आखिरी मौका’ दिया है. भारत में ट्विटर को नए आईटी नियमों के हिसाब से काम करना होगा.
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने चार जुलाई तक का वक्त ट्विटर इंडिया को दिया है. अगर ट्विटर इंडिया नए आईटी रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसे इंटरमीडिएटरी वाले फायदे नहीं मिलेंगे. मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि MeitY का ये एक्शन ट्विटर के लगातार विफल (नियमों को लागू करने में) होने का नतीजा है.
नियम नहीं मान रहा ट्विटर?
ट्विटर इंडिया ‘IT नियमों के सेक्शन 69A के तहत कंटेंट हटाने के भेजे गए नोटिस पर जवाब देने में विफल रहा है’. इसके अलावा ट्विटर के खिलाफ ‘कंटेंट ना हटाने की वजह से सहयोग ना करने के लिए नोटिस’ जारी हुआ है. सोमवार को मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिस भेजा है.
इसमें 6 जून और 9 जून को भेजे नोटिस पर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के सहयोग ना करने की बात कही गई है. मामले से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि लगातार नोटिस भेजे जाने और वक्त दिए जाने के बाद भी ट्विटर ने कार्रवाई नहीं की. बल्कि नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है.
क्या हो सकता है ट्विटर के साथ?
उन्होंने बताया कि भारत में काम करने वाली सभी इंटरमीडिएटरी को IT नियमों का पालन करना होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, MeitY ने नोटिस में ट्विटर के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को कहा है- अगर Twitter Inc. लगातार इन नियमों का उल्लंघन करती रहेगी तो इसके परिणाम IT Act के तहत होंगे.
रिपोर्ट की मानें तो ट्विटर के नियम नहीं मानने पर उसे बतौर इंटरमीडिएटरी मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ट्विटर ने सरकार के किन कंटेंट को हटाने के नोटिस का जवाब नहीं दिया है. मंत्रालय के नोटिस में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है.
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