देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द के प्रयोग को हटाने सहित कुल 20 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए है। मंत्रिमंडल में 21 प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
विधानसभा सत्र आहुत होने के चलते कैबिनेट की बीफ्रिंग नहीं की गई। कैबिनेट के सम्मुख कुल 21 प्रस्ताव लाए गए, जिसमे से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिए।
मंत्रिमंडल में उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में विस्थापित बंगाली समाज को जारी होने वाले जाति प्रमाणपत्र से ‘पूर्वी पाकिस्तान’ शब्द का प्रयोग को हटाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उत्तरप्रदेश की तर्ज पर लिया गया। लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है। इसके साथ डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का गठन किया गया है।
बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं, जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।राजकीय नर्सिंग विद्यालय, बाजपुर में 70 पदों को सृजित किए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है।
हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थायी अध्यापकों के सभी को 35 हजार देने का निर्णय। सिंचाई विभाग में मेंट को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया। फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पाण्डेय मौजूद रहे।
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