1. जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा महंगा, अब जिनपिंग की पुलिस उठाकर ले जा रही थाने
चीन में जीरो कोविड नीति (zero covid policy) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों (protestors protestors) की सामत आ गई है। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी प्रदर्शनकारियों को अब जिनपिंग की पुलिस थाने उठाकर ले जा रही है और हिरासत में लेकर आक्रामक पूछताछ कर रही है। भले ही चीन ने विरोध प्रदर्शनों के बाद अपनी जीरो कोविड नीति को रद्द कर दिया, लेकिन चीन ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों के पीछे जाने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस अपनी पुलिस को खोल दिया। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले सैकड़ों लोगों को जिनपिंग सरकार के खिलाफ असंतोष व्यक्त करना महंगा पड़ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग और शंघाई के कुछ प्रदर्शनकारियों ने उल्लेख किया था कि विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए चीनी पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें डिजिटल निगरानी, स्ट्रिप सर्च, उनके परिवारों को धमकियों और शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ा।
2. MP के रीवा में एयरक्राफ्ट हादसे में ट्रेनी पायलट की मौत
भारत (India) में कोरोना वायरस (corona virus) के एक्सबीबी.1.5 स्वरूप (XBB.1.5 variant) के मामलों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के आंकड़ों में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। अमेरिका (America) में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि के लिए इसी वैरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सात मामलों में से तीन गुजरात में और एक-एक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में पाए गए। कोरोना वायरस का एक्सबीबी.1.5 स्वरूप ओमिक्रॉन एक्सबीबी वैरिएंट का ही एक सब वैरिएंट है, जो ओमिक्रॉन बीए.2.10.1 और बीए.2.75 सब वैरिएंट का पुनः संयोजक है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित 44 प्रतिशत मरीजों में एक्सबीबी और एक्सबीबी.1.5 वैरिएंट ही पाया गया है। इन्साकॉग के अनुसार ओमिक्रॉन के बीएफ.7 उपस्वरूप के भी सात मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से पश्चिम बंगाल में चार, गुजरात में दो और ओडिशा में एक मामला सामने आया है। चीन में कोविड-19 महामारी की मौजूदा भयावह लहर के लिए कोरोना वायरस के इसी वैरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है।
अगर आप ट्विटर (Twitter) यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. दरअसल, ट्विटर यूजर्स के डेटा से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने बुधवार को दावा किया है कि हैकर्स ने 200 मिलियन से अधिक ट्विटर यूजर्स (twitter users) के ईमेल एड्रेस चुरा लिए हैं और उन्हें एक ऑनलाइन हैकिंग फोरम पर पोस्ट कर दिया है. इस खबर के सामने आने के बाद से कई ट्विटर यूजर्स परेशान हैं. हालांकि ट्विटर ने अभी इस दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इजराइली साइबर सिक्योरिटी-मॉनिटरिंग फर्म हडसन रॉक के सह-संस्थापक अलोन गैल ने लिंक्डइन पर लिखा, ”दुर्भाग्य से इस घटना से बहुत सारी हैकिंग, टारगेट फिशिंग और डॉक्सिंग (Target Phishing and Doxing) को बढ़ावा मिलेगा. यह सबसे महत्वपूर्ण लीक (critical leak) में से एक है.” गैल ने पहली बार 24 दिसंबर को सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा करते हुए एक पोस्ट किया था. गैल ने यह भी लिखा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्विटर ने मामले की जांच करने या उसका समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की है.
6. भारत आएगी दुनिया की No-1 यूनिवर्सिटी! मोदी सरकार के नए प्लान से होंगे 6 बड़े फायदे
भारत सरकार (Indian government) विदेशी विश्वविद्यालयों (foreign universities) के लिए दरवाजे खोल रही है. इस बात का खुलासा यूजीसी के नए ड्राफ्ट रेगुलेशन (UGC Foreign University Bill) के सामने आते ही हो चुका है. यूजीसी गुरुवार 5 जनवरी 2023 को फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल आम जनता के सामने लेकर आया. ये बिल कुछ शर्तों के साथ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज का कैंपस भारत में खोलने की मंजूरी देता है. इन्हें शुरुआत में 10 साल के लिए कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी और कोर्स सिर्फ ऑफलाइन चलाने होंगे. सवाल है कि सरकार के इस कदम से देश और स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा? जानिए. यूजीसी ने इस बिल का ड्राफ्ट सबके सामने रखा है और लोगों से उनकी राय मांगी है. सदन में पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा. फिर उस कानून के नियमों के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, चीन की टॉप यूनिवर्सिटी भारत में अपने कैंपस खोल सकेगी. सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से World’s Top Universities जैसे कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Yale University, Oxford University, Stanford University. जैसे संस्थान भी भारत आएंगे.
7. चीन में लूनर न्यू ईयर को लेकर सरकार अलर्ट, कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश में जुटा
चीन को पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी से जुड़ी खबरों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर (International Baccalaureate) पर शर्मसार की स्थिति का सामना करना पड़ा है. वह महामारी पर नियंत्रण की कोशिश में जुटा हुआ है. चीन अब कोविड महामारी को नियंत्रित करने के तमाम उपायों के बाद इस महीने चंद्र नव वर्ष (Lunar New Year) पर बड़ी संख्या में लोगों के यात्रा करने के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को कम से कम करने के लिए प्रयासरत है. परिवहन मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार को यात्रियों खासकर बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों से यात्रा कम करने और भीड़ ना लगाने की अपील की गई. उप मंत्री शू चेंगुआंग ने संवाददाताओं से कहा, “सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे लोगों को मास्क लगाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए.” नागरिकों से पूरी तरह से घर पर रुकने की अपील बंद कर दी गई है जैसा कि सरकार ने यह महामारी की शुरुआत में ही किया था. हालांकि कुछ स्थानीय सरकारों ने प्रवासी श्रमिकों से घर नहीं लौटने का आग्रह किया है. चीन सरकार ने आर्थिक दुष्प्रभाव की बढ़ती चिंताओं और कहीं-कहीं पाबंदियों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच दिसंबर में अचानक लॉकडाउन, प्रथकवास और सामूहिक जांच की व्यवस्था खत्म कर दी थी. इसके बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी आ गई.
8. असम-मेघालय सीमा समझौते पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
असम-मेघालय सीमा विवाद (Assam-Meghalaya border dispute) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई शुरू हो चुकी है. इस मामले पर चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई कर रही है. पहले दिन की सुनवाई में कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें सरकार द्वारा तैयार एमओयू पर रोक का आदेश जारी किया गया था. असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद मामले पर एमओयू पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के मामले को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस के सामने उठाया. चीफ जस्टिस ने आश्चर्य जाहिर करते हुए पूछा कि हाईकोर्ट ने एमओयू पर रोक लगा दी है? तो आप कॉपी दें हम मेंशनिग के बाद मामले की सुनवाई करेंगे. दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर दायर याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है. हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 12 विवादित स्थानों में से कम से कम छह में सीमा का सीमांकन किया था, जिसकी वजह से अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था.
9. हंगामे की वजह से टल गया दिल्ली MCD Mayor का चुनाव, जानिए विवाद की वजह
शुक्रवार को हंगामे की वजह से दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर का चुनाव और पार्षदों का शपथ टल गया है। सदन में चुने हुए नए पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह (swearing-in ceremony) की शुरुआत ही हंगामे से हुई। शपथ ग्रहण के आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और BJP के बीच भिड़ंत हो गई। इस हंगामे के चलते MCD की पहली बैठक मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बिना ही स्थगित कर दी गई। दरअसल, आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से नियुक्त 10 ‘एल्डरमैन’ (aldermen) को पहले शपथ दिलाने के फैसले का विरोध कर रही थी। जब मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पार्षद सत्या शर्मा ने मनोनीत पार्षदों को शपथ लेने के लिए बुलाया, तो AAP पार्षदों ने इसका जोरदार विरोध किया।
10. ]Y20 शिखर सम्मेलन का लोगो और वेबसाइट लॉन्च
खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया (Y20 Summit India) के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट (Y20 Summit) की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च (website launch) की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन (Summit) युवाओं और विश्व को हमारे विकास के तरीके को आकार देने के लिए समान रूप प्रदान करेगा। ठाकुर बोले, ‘मुझे आशा है कि आप हमें शिक्षित करने के लिए Y20 अवसर का उपयोग करेंगे।’ बता दें कि भारत पहली बार Y20 समिट की मेजबानी कर रहा है और Y20 एक ऐसा मंच है जो युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपने दृष्टिकोण और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप में, भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाना और बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करना और काम के लिए एक एजेंडा तैयार करना है। भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियां वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होंगी। अंतिम यूथ-20 शिखर सम्मेलन के क्रम में, अगले आठ महीनों के लिए, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न चर्चाओं और सेमिनारों के साथ पांच वाई20 विषयों पर पूर्व शिखर सम्मेलन होंगे।
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