भोपाल: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने 4 दिनों के जापान दौरे (Japan Tours) से लौटने के बाद कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक में सीएम ने जापान दौरे का अनुभव कैबिनेट के साथ साझा किया. इस खास कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ड्रोन संवर्धन नीति और सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर भी अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बैठक की जानकारी दी.
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, पीएम आवास योजना में प्रथम चरण में देश में बेहद सफल रहा, एमपी में 9 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत हुए थे. जिसमें से 8 लाख 50 हजार आवास तैयार करके आवंटित किए जा चुके हैं, पीएम आवास 2.0 में एमपी में 10 लाख आवास बनेंगे. कल्याणी महिलाओं, दिव्यांग, सीनियर सिटिजन, ट्रांसजेंडर के साथ सफाईकर्मी, पीएम स्वनिधि के स्ट्रीट वेंडर, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभान्वित, निर्माण श्रमिक, मलीन बस्तियों के रहवासियों समेत अन्य को यह आवास दिए जा सकेंगे. एमपी को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी.
कैबिनेट में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को स्वीकृति मिली है. इस पॉलिसी के जरिए बड़े इन्वेस्टर्स को एमपी में निवेश के लिए आकर्षण करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, एमपी में ड्रोन संवर्धन नीति के तहत ड्रोन की उपयोग को बढ़ावा देने और ड्रोन निर्माण की दिशा में भी सरकार काम करेगी. ड्रोन आज समाज की जरूरत बन चुका है.
इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन को नगर निगम से एमपी हाउसिंग बोर्ड को ट्रांसफर की जाएगी. इस जमीन पर इस जमीन पर वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करेंगे. इस जमीन पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग तैयार की जाएगी. इस जमीन को लेकर त्रिस्तरीय एग्रीमेंट होगा. निर्माण के बाद जो पहली आय होगी, वह सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड को दी जाएगी. उसके बाद चूंकि यह जमीन नगर निगम की है तो नगर निगम का पैसा होगा. इसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वह सरकार के खजाने में आएगा.
सीएम यादव ने भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर कहा कि अभी दूसरे राज्यों और शहरों के मास्टर प्लान मंगाए गए हैं. उनका अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद भोपाल का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. पशु चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा के विद्यार्थियों का स्टाय फंड 7600 से बढ़ाकर दस हजार किया गया है.
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