– अब गहलोत अकेले ही नैया पार लगाएंगे – विधानसभा सत्र के दौरान अनुपस्थित रखने की कोशिशें – सरकार बचाने में दो कारोबारी और तीन अधिकारी सक्रिय जयपुर। राजस्थान की राजनीति में बाड़ाबंदी पॉलिटिक्स ने नया भूचाल खड़ा कर दिया है। पहले जहां कांग्रेस अपने विधायकों को समेट रही थी, वहीं अब भाजपा अपने विधायकों की बाड़ाबंदी में लगी है। पिछले दो दिनों से भाजपा खेमे में फूट की खबरों के चलते एक और जो नई खबर सामने आई है, उसके अनुसार प्रदेश के दो बड़े उद्योगपति, दो आईपीएस और एक प्रशासनिक अधिकारी ने भाजपा के 25 विधायकों से संपर्क कर उन्हें फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में अनुपस्थित रखने के लिए तैयार कर लिया है। इनमें जहां 9 पहली बार चुनकर आए विधायक शामिल हैं, वहीं 2 विधायक पहले कांग्रेस में ही थे। पायलट खेमे की वापसी के रास्ते बंद
जैसलमेर में कल हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब पार्टी में पायलट की वापसी नहीं होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाथ पांडे ने कहा कि बागियों से अब किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी।
223 मरीजों में से 26 पॉजिटिव तो 28 नए क्षेत्रों से ही निकले इंदौर। बीएसएफ कार्यालय में कोरोना बम फूट गया है। एक साथ 17 जवान पॉजिटिव मिले हैं, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। एसडीएम राजेश राठौर ने बताया कि नए संक्रमित मरीजों में कई ट्रेनी जवान हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारी व अन्य […]
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में बीते 24 घंटों में कोरोना के 28 नये मामले (28 new cases of corona in last 24 hours) सामने आए हैं, जबकि 35 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 10 लाख 41 हजार 689 हो गई है। राहत की बात है […]
जयपुर: राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न (Assembly elections completed in Rajasthan) हुए 4 दिन हो चुके हैं और पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव में जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं (Chief Minister’s name not decided) कर सकी है. 2 बार की मुख्यमंत्री रहीं वसुंधरा राजे सिंधिया […]
नई दिल्ली (New Dehli) । हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को पारित (passed)अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय (Decision)में स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी (Government Job)में होने की स्थिति में उनकी एक ही स्थान पर तैनाती (deployment)पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। न्यायालय […]
