इंदौर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिलवाया जा रहा है। इंदौर में लगभग 10 हजार सीटों पर ऑनलाइन आवेदन फार्म की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो नेशल काउंसिल फॉर टीचर्स एज्युकेशन यानी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में भी तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद लगभग 25 हजार सीटें अलॉट की गई है। वहीं दूसरी तरफ बीएड, एमएड व अन्य कोर्सों के लिए भी 3 हजार सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इंदौर में बड़ी संख्या में आसपास के जिलों से भी छात्र-छात्राएं पढ़ाई के लिए आते हैं। हालांकि स्कूलों में अधिकांश सीटें खाली भी रह जाती है, क्योंकि बड़े और प्रमुख निजी स्कूलों की ही सीटें भरती हैं।
राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश पर निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की गई है। 9 हजार से अधिक आवेदन प्रदेशभर के निजी स्कूलों में आने की जानकारी मिली है। इंदौर में भी लगभग 10 हजार सीटों के लिए ये आवेदन बुलवाए जा रहे हैं। 15 जून से इसकी प्रक्रिया शुरू की गई और नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। निजी स्कूलों में केजी-1 से लेकर 2 तक की 8 हजार सीटें हैं, तो पहली से लेकर 8वीं तक की लगभग 300 सीटें बताई जा रही है। 30 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद 5 जुलाई को पहली लॉटरी खुलेगी। नजदीकी संकुल में जाकर आवेदकों से दस्तावेजों के सत्यापन भी पूरी करवाने को कहा गया है, ताकि आरटीई के लिए भरे जा रहे फार्म की मंजूरी की जा सके।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को अपनी 25 प्रतिशत सीटें गरीब परिवारों के बच्चों के लिए रखना होती है और इसके एवज में सरकार शिक्षण शुल्क निजी स्कूलों को चुकाती है। इंदौर जिले में लगभग 300 निजी स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो दूसरी तरफ एनसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद 25 हजार सीटें अलॉट की गई हैं, जिनके लिए विद्यार्थियों को अगले तीन से चार दिनों में रिपोर्टिंग कर फीस जमा करना है। रजिस्ट्रेशन न कर पाने वाले कई छात्रों ने उच्च शिक्षा विभाग से अतिरिक्त चरण की मांग भी की है। दूसरी तरफ बीएड, एमएड, एमपी एड, बीएड और अन्य कोर्स की भी 63 हजार सीटों पर प्रवेश दिया जाना है।
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