इन्दौर। आदिवासी (Tribal) की जमीन (Land) खरीदने वालों ने शर्तों का उल्लंघन कर उस पर नर्सिंग कॉलेज (Nursing College ) खोल लिया। कई दिनों से इस मामले की जांच हो रही थी। कलेक्टर के आदेश के बाद कॉलेज (Collage) संचालक पर केस दर्ज किया गया है।
शिप्रा पुलिस (shipra Police) ने बताया कि बरौदा अर्जुन गांव में देवी अहिल्या के नाम से पैरामेडिकल इंस्टिट्यूट है। दरअसल जिस जमीन पर यह कॉलेज (Collage) संचालित हो रहा है, वह एक आदिवासी ने दो लोगों को बेचते हुए लिखा-पढ़ी में शर्त रखी थी कि जमीन का कृषि कार्य में उपयोग होगा। बाद में जिन दो लोगों ने जमीन खरीदी, उन्होंने उक्त जमीन अजय हार्डिया नामक शख्स को बेच दी। अजय हार्डिया ने शर्त का उल्लंघन करते हुए उक्त जमीन पर कॉलेज खोल दिया। इसकी शिकायत कई दिनों पहले कलेक्टोरेट में हुई थी, जिसकी जांच चली और कल राजस्व निरीक्षक पूनमचंद्र पटेल की शिकायत पर पुलिस ने अजय हार्डिया के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की। बताया जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेज में कई छात्र-छात्राएं students) अध्यययन करते हैं।
इंदौर। पिछले दिनों 18 साल से कम उम्र के बच्चों के 1800 से अधिक सैम्पल लेकर सीरो सर्वे करवाया गया था, ताकि यह पता लग सके कि इंदौरी बच्चों में कितनी एंटीबॉडी है। यह खबर सुखद है कि इंदौरी बच्चों में शानदार एंटीबॉडी मिली है। 70 फीसदी से अधिक बच्चों में कोरोना से लडऩे की […]
– “आजादी का महापर्व कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री चौहान भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि भारत (India) को आजादी सहजता (freedom not easily) से नहीं, हजारों लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान (Sacrifice, penance and sacrifice thousands people) से मिली है। आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों की […]
दिग्गी ने किया इशारा, एक शहर तो दो कार्यकारी या फिर चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सभी गुटों का समावेश करेंगे इन्दौर। शहर कांग्रेस (Indore Congress) को लेकर चल रही उठापटक के बीच यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अब इंदौर जैसे शहर में अध्यक्ष नहीं बनाकर संगठन प्रभारी के भरोसे ही चुनाव […]
इंदौर। नगर निगम मास्टर प्लान की प्रस्तावित आरई-2 का निर्माण करेगा। इसके बदले जमीन मालिकों से बेटरमेंट चार्ज के रूप में राशि वसूल की जाएगी। नगर निगम ने लगभग सडक़ के दोनों तरफ 10 हजार से अधिक जमीन मालिकों को चिन्हित किया है, जिनसे शासन के नियम अनुरूप 2 से लेकर 5 प्रतिशत तक […]