अब पूरी तरह पेपरलेस हो गई दिल्ली विधानसभा

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा अब (Now Delhi Assembly) पूरी तरह पेपरलेस हो गई (Has become Completely Paperless) । केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधानसभा भवन में ई-विधानसभा प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया । इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उप सभापति मोहन सिंह बिष्ट और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “दिल्ली विधानसभा में ई-विधान परियोजना की आधारशिला रखना विधायी दक्षता और पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।” उन्होंने कहा, “अब मैं कह सकता हूं कि दिल्ली को उस तरह की उत्तरदायी सरकार मिल गई है। नौ करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ 108 दिनों के अंदर ई-विधान प्रणाली को लागू किया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “यह आयोजन विधायी शासन के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जबकि कई राज्य पहले ही ई-विधान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं, दिल्ली को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल में शामिल होते देखना उत्साहजनक है। मुझे इस प्रगतिशील विकास का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है। मैं दिल्ली विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में देखना चाहता हूं और यह पहल निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।”

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है।” उन्होंने बताया कि अब दिल्ली विधानसभा नेशनल ई-विधानसभा पोर्टल से जुड़ गई है और आगामी मानसून सत्र पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ई-विधान प्रणाली के तहत विधानसभा की कार्यवाही, प्रश्नोत्तर, नोटिस, दस्तावेज और अन्य जरूरी कार्य अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होंगे। इससे न केवल कागज की बचत होगी, बल्कि कार्य प्रणाली भी अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी। केंद्र सरकार की ओर से इस पहल के लिए दिल्ली विधानसभा को नौ करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, अगले 30 दिन में मानसून सत्र की सभी तैयारियां डिजिटल रूप में पूरी कर ली जाएंगी।