सीएम हेल्पलाइन में इंदौर 8वें पायदान पर लेकिन 10 विभागों ने बिगाड़ी तस्वीर

6600 से ज्यादा शिकायतें 50 दिन से लंबित, 20 प्रतिशत मामलों में सुनवाई तक नहीं,10 विभाग सी और डी ग्रेड में लुढक़े

इन्दौर। सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline,) की ताजा समीक्षा में इंदौर (Indore) जिला भले ही इस सप्ताह प्रदेश में 8वें स्थान (Ranks 8th ) पर पहुंच गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि कई विभाग गिनी-चुनी शिकायतों का भी निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वे फिसलकर सी और डी ग्रेड में पहुंच गए हैं। जिला भले ही टॉप 10 में शामिल है, लेकिन 6600 से ज्यादा शिकायतों का 50 दिन से लंबित रहना सिस्टम की पोल खोल रहा है। सिर्फ फरवरी में 4485 नई शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन पुरानी फाइलें धूल खा रही हैं। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि करीब 20 प्रतिशत मामलों में सुनवाई तक नहीं हो रही यानी शिकायत दर्ज करो और भूल जाओ।

अधिकारियों के नहीं सुनने पर आवेदक मुख्यमंत्री तक गुहार लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्य 25 विभागों की सूची में गृह विभाग की 2815 शिकायतें 50 दिन से ज्यादा लंबित पड़ी है, वही राजस्व विभाग जैसे मुख्य विभाग की 1064 शिकायतें लंबित और रैंकिंग में सीधा 28वां स्थान पर है। नगरीय विकास विभाग भी पीछे नहीं है। यहां 874 शिकायतें लंबित हैं, जबकि इसी विभाग की सबसे ज्यादा 1527 नई शिकायतें दर्ज हुई हैं। कलेक्टर के निर्देश और सख्ती के बाद महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग ने आवेदकों की सुनवाई कर संतुष्टि पूर्ण निराकरण करते हुए ग्रेड सुधारी है और दोनों ही विभाग बी ग्रेड में शामिल हो गए हैं।]

गिनी-चुनी शिकायतें भी नहीं निपटा पा रहे
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ विभागों के पास शिकायतें कम हैं, फिर भी वे फेल साबित हो रहे हैं। सहकारिता विभाग में सिर्फ 3 लंबित शिकायतें है, फिर भी डी ग्रेड में है । वन विभाग की 8 लंबित, शिकायतो के कारण डी ग्रेड मिला है। लोक निर्माण विभाग की 11 लंबित शिकायते होने के कारण सी ग्रेड मिला है। यानी कम काम होने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। हालांकि सरकारी फंड नही मिलने की वजह से 10 विभाग सी और डी ग्रेड में फिसल गए हैं। इनमें जनजातीय, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग सहकारिता, सामान्य प्रशासन, और पंचायत विभाग शामिल हैं।

सुस्त विभागों की सूची
गृह विभाग- 2815 लंबित
राजस्व विभाग- 1064 लंबित
नगरीय विकास- 874 लंबित
चिकित्सा शिक्षा- 296 लंबित
अनुसूचित जाति कल्याण-319 लंबित
जनजातीय कार्य- 214 लंबित
पिछड़ा वर्ग- 134 लंबित
श्रम विभाग- 127 लंबित
स्कूल शिक्षा- 83 लंबित
कृषि विभाग- 80 लंबित