जिस वजह से गए थे जेल, फिर शुरू हो गया कमीशन का वही खेल

• शहर के निजी स्कूलों में सर्दी के कपड़ों के नाम पर निर्मम वसूली, अभिभावकों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

जबलपुर। सर्दियों की शुरुआत होते ही निजी स्कूल संचालकों ने गर्म कपड़ों की बिक्री के नाम पर एक बार फिर अपनी मनमानी शुरू कर दी है। शहर के अधिकांश निजी विद्यालयों ने सर्दी के लिए तय किए गए ब्लेजर, स्वेटर, जैकेट, स्कार्फ और मोजों का रंग तथा डिजाइन इस तरह से निर्धारित किया है कि वे केवल उन्हीं चुनिंदा दुकानों पर उपलब्ध हैं जिन्हें स्कूल प्रबंधन ने तय किया है। पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के कार्यकाल के दौरान इस अवैध वसूली और कमीशनखोरी पर सख्त लगाम लगाने के प्रयास किए गए थे। उस समय मामला न्यायालय तक पहुंचा था और कई स्कूल संचालकों को जेल भी जाना पड़ा था, जो वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं और प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। अब जमानत पर बाहर आने के बाद इन संचालकों ने दोबारा अभिभावकों की जेब काटने का पुराना खेल शुरू कर दिया है, जिससे पीडि़त पालक अब वर्तमान कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से सख्त कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

जेल जाने के बाद भी नहीं सुधरे
पिछले सत्र में जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई के कारण निजी स्कूलों की मनमानी पर काफी हद तक अंकुश लग गया था। उस दौरान हुई जांच और पुलिसिया कार्रवाई में कई बड़े स्कूलों के संचालकों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। कानूनी शिकंजा कसने और सार्वजनिक रूप से किरकिरी होने के बावजूद स्कूल प्रबंधनों की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया है। अदालत ने भी प्रारंभिक तौर पर इस पूरे मामले में अनियमितता की बात मानी थी और फिलहाल यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जमानत पर रिहा होने के कुछ ही समय बाद इन संचालकों ने अपने पुराने रवैये को फिर से अपना लिया है।

विशेष रंग और डिजाइन के नाम पर जारी है वसूली
स्कूल प्रबंधन ने सर्दी की गणवेश के नियमों को बेहद जटिल बना दिया है ताकि बाजार की सामान्य दुकानों से खरीदारी संभव न हो सके। स्वेटर, ब्लेजर, जैकेट, मोजे और स्कार्फ पर विशेष प्रकार की पट्टियां, लोगो और खास शेड के रंग तय किए गए हैं। जब अभिभावक सामान्य बाजार में ये कपड़े खोजने जाते हैं, तो दुकानदार इन्हें उपलब्ध कराने में असमर्थता जताते हैं। मजबूरन पालकों को स्कूल द्वारा बताए गए निर्धारित विक्रेताओं के पास ही जाना पड़ता है। वहां इन कपड़ों की कीमत वास्तविक बाजार मूल्य से कई गुना अधिक वसूली जा रही है।

मजबूर अभिभावकों पर दोहरी आर्थिक मार
महंगाई के इस दौर में पहले से ही भारी-भरकम स्कूल फीस चुका रहे अभिभावकों के लिए सर्दी के कपड़ों का यह नया खर्च किसी मुसीबत से कम नहीं है। कई पालकों के पास पिछले वर्ष के अच्छी स्थिति वाले गर्म कपड़े मौजूद हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा पैटर्न या रंग में मामूली बदलाव कर देने से वे कपड़े बेकार हो गए हैं। बच्चों को स्कूल में अनुशासनात्मक कार्रवाई या डांट से बचाने के लिए माता-पिता कर्ज लेकर या अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करके तय दुकानों से महंगी ड्रेस खरीदने को विवश हैं। अभिभावकों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि शिक्षा के मंदिरों को पूरी तरह से व्यावसायिक केंद्र बना दिया गया है, जहां हर मौसम के हिसाब से वसूली के नए तरीके ईजाद किए जाते हैं।

नए कलेक्टर से जगी राहत की उम्मीद
शहर के जागरूक नागरिकों और अभिभावक संघों ने अब जिला प्रशासन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया है। लोगों का मानना है कि वर्तमान कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेकर निजी स्कूलों के इस सिंडिकेट को तोडऩे के लिए ठोस कदम उठाएंगे। अभिभावकों की मांग है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से एक जांच दल गठित करे और उन दुकानों पर छापामार कार्रवाई करे जहां से महंगी दरों पर गणवेश बेची जा रही है। इसके साथ ही ऐसे स्कूलों की मान्यता समाप्त करने या जमानत निरस्त कराने जैसी कठोर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की भी अपील की जा रही है।