वार्ता के बाद JP नड्डा ने बढ़ाया हाथ, कहा- “हाथ तो मिलाइए…” CJP प्रवक्‍ता से गर्मजोशी से की मुलाकात

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार (Central government) के बीच वार्ता सफल रहने के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) ने माहौल को सहज बनाते हुए CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, “हाथ तो मिलाइए…”। इस पर रांका मुस्कुराए और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया।

इसके बाद CJP के एक अन्य प्रवक्ता सौरव दास ने भी जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से हाथ मिलाया। यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

लंबे आंदोलन के बाद बनी सहमति
CJP 20 जून से जंतर-मंतर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। इस प्रदर्शन में देशभर से बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे और कई विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया था। 18 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया था। वांगचुक 28 जून से आमरण अनशन पर थे। 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर CJP प्रतिनिधियों के साथ पहली औपचारिक बैठक हुई थी। इसके बाद तीन दौर की बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी।

आंदोलन वापस लेने का ऐलान
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार द्वारा तय शर्तों को समयसीमा के भीतर लागू करने के भरोसे के बाद संगठन आंदोलन समाप्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 3 मई के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति जताई है। वहीं, प्रवक्ता आशुतोष रांका ने देशभर के छात्रों और समर्थकों से शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर अपने-अपने घर लौटने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है।

चार सप्ताह बाद होगी समीक्षा बैठक
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को दर्ज एफआईआर की प्रतियां उपलब्ध कराएगी और भविष्य में किसी भी प्रतिभागी या आयोजक के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और पांच सूत्रीय मांगों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए चार सप्ताह बाद सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच अगली बैठक आयोजित की जाएगी।