गांधी नगर मेन रोड निर्माण के साथ सभी नलकूपों कीबदलेंगे मोटर, आज आयोजित एमआईसी में २९ प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
इंदौर। हुकुमचंद मिल मामले में हाईकोर्ट आदेश पर आचार संहिता के बीच महापौर परिषद् की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिए आज की बैठक है, जिसमें 29 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। वार्ड समितियों के गठन के साथ जलूद में जो 60 मेगावाट का 271 करोड़ का सोलर संयंत्र लगना है उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। साथ ही गांधी नगर मैन रोड के निर्माण के साढ़े 7 करोड़ से अधिक के टेंडर की मंजूर के साथ सभी नलकूपों के साथ मोटर पम्प बदलने सहित अन्य विषय शामिल हैं।
निगम मुख्यालय पर आज दोपहर 3 बजे से महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में एमआईसी की यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 4 दिसम्बर को बुलाई गई बैठक की पुष्टि भी की जाएगी। हालांकि इस बैठक में सिर्फ हुकुमचंद मिल की जमीन को हाईकोर्ट आदेश पर हाउसिंग बोर्ड को सौंपने से संबंधित निर्णय ही लिया गया था। वहीं बीते कई महीनों से सोलर संयंत्र का टेंडर भी अधर में लटका था। उसे भी स्मार्ट सिटी द्वारा मंजूरी दी गई है। जलूद पम्पिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट का यह संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 271.16 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी 10 साल के संचालन-संधारण की शर्त पर दी गई है। वहीं सर वटे बस स्टैंड के नवीन भवन में जो अतिरिक्त निर्माण राशि खर्च हुई है उसकी भी पुष्टि की जाना है, तो प्रभारी लोक निर्माण उद्यान विभाग राजेन्द्र राठौर के मुताबिक गांधी नगर मैन रोड की सडक़ विकास का कार्य किया जाना है, जिसके लिए 7 करोड़ 56 लाख का टेंडर प्राप्त हुआ है। इसी तरह जल समिति प्रभारी बबलू शर्मा के मुताबिक शहर में स्थित सभी नलकूप, संपवेल, कुओं और फव्वारों में अधिक क्षमता ऊर्जा वाले मोटर पम्प लगाए जाएंगे और पुराने सबमर्सिबल पम्पों को हटाएंगे। इसके भी टेंडर को मंजूरी आज एमआईसी में दी जाना है। इसके अलावा जल प्रदाय व्यवस्था में सुधार हेतु विभिन्न व्यास के पाइप लाइनों में लीकेज सुधार, इंटर कनेक्शन, गंदे पानी की समस्या के निराकरण, चौक पाइप लाइन, रेस्टोरेशन सहित अन्य कार्यों के लिए जो एजेंसी तय की जाना है उसके भी टेंडर मंजूर होंगे। वहीं सिरपुर वेटलैंड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं गणेश नगर से राजीव गांधी चौराहा तक सीवरेज लाइन डालने के लिए 11 करोड़ से अधिक के टेंडर की मंजूरी दी जाएगी। वहीं कुछ प्रस्ताव स्थापना से भी जुड़े शामिल किए गए हैं, जिसमें सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति राजेन्द्र यादव को दी जाना है। इस संबंध में पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे। वहीं सेवानिवृत्त दिलीपसिंह चौहान को संविदा नियुक्ति दी जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कई प्रस्ताव भी आज मंजूर होंगे।
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