नई दिल्ली। कोविड-19 के केहर के बिच चुनाव आयोग (Election Commission) ने बड़ी राजनीतिक रैलियां पर लगे प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को हुई बैठक में इस इस फैसले को सहमति मिली।
चुनाव आयोग ने कहा कि 31 जनवरी 2022 तक रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस (Road Show, Pad Tour, Cycle/Bike/Vehicle Rally, Procession) की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 व्यक्तियों की सीमा बढ़ाकर 10 व्यक्ति की गई। साथ ही COVID प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर प्रचार के लिए वीडियो वैन को अनुमति दी गई है। पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल सार्वजनिक बैठकों के लिए 28 जनवरी, 2022 से और चरण 2 के लिए 1 फरवरी, 2022 से छूट दी गई है।
शनिवार को भारत चुनाव आयोग (Election Commission) ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव (Union Health Secretary) और पांच राज्यों के मुख्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद ये फैसला लिया है। आयोग ने कहा है कि वह फिर से स्थिति की समीक्षा करेगा और भविष्य में फिजिकल रैलियों की इजाजत दी जाए या नहीं इस पर आगे फैसला लेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर (Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa, Manipur) में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। जिसके नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग का उद्देश्य इन राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले अधिकतम मतदाताओं का टीकाकरण कराना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान COVID 19 के सक्रिय मामले 98,238 हैं। यूपी ने अब तक अपनी 18 प्लस श्रेणी की 96 प्रतिशत आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी है।
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