
ढाका। बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की स्वदेश वापसी की कोशिशों को एक और झटका लगा है। बांग्लादेश सरकार (Bangladesh Government) ने उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने की मांग ठुकरा दी है। फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर (Minister of State Humayun Kabir) ने इस मांग को ‘नाटक’ करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश आतंकियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता। उन्होंने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की मांग भी दोहराई है।
हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया है और उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में नए पासपोर्ट की मांग को उनकी स्वदेश वापसी की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है।
हसीना ने क्यों मांगा नया पासपोर्ट?
एक रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया था। इसके लिए उन्होंने लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों की मदद ली थी।
वकीलों ने हाई कमीशन को भेजे पत्र में कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 2024 में हसीना का पुराना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया था। ऐसे में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए। वकीलों ने आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के तहत मिलने वाले अधिकारों का भी हवाला दिया था।
हालांकि, बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक, सरकार से जुड़े सूत्रों ने इस आवेदन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वकीलों की ओर से भेजे गए ईमेल के साथ ऐसा कोई दस्तावेज या प्रमाण नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि शेख हसीना ने उन्हें अपनी ओर से आवेदन करने की अनुमति दी थी। दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन ने इस अनुरोध को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया था।
मंत्री बोले- लौटना है तो कानूनी रास्ता अपनाएं
विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें नया पासपोर्ट मांगने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
प्रोथोम आलो के मुताबिक, कबीर ने कहा, ‘वह देश छोड़कर भाग गई थीं। अब नया पासपोर्ट लेकर लौटने का नाटक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वह सच में लौटना चाहती हैं तो इसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया है।’
उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए कहा कि हसीना भारत सरकार से उन्हें बांग्लादेश सौंपने की मांग कर सकती हैं। इसके बाद वह अदालत में आत्मसमर्पण कर सकती हैं और अपनी सजा भुगत सकती हैं। कबीर ने साफ कहा कि सरकार किसी भगोड़े अपराधी के पासपोर्ट आवेदन पर विचार नहीं करेगी।
गृह मंत्रालय भी कर रहा मामले की जांच
बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि इस मामले को विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय देख रहे हैं। अधिकारी आवेदन से जुड़े कई पहलुओं की जांच कर रहे हैं।
इसमें यह पता लगाना शामिल है कि क्या शेख हसीना की ओर से वास्तव में आवेदन किया गया था, क्या उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा किया गया और क्या वह कानूनी रूप से नया पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगने की पात्र हैं। यानी सरकार के स्तर पर केवल दस्तावेज जारी करने की मांग पर ही विचार नहीं हो रहा, बल्कि आवेदन की प्रामाणिकता और उसकी कानूनी वैधता की भी पड़ताल की जा रही है।
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