नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीबीसी (BBC) दफ्तरों पर हुए आईटी सर्वे को लेकर ब्रिटेन को तगड़ा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी संस्था क्यों न हो उसे भारतीय कानूनों का पालन करना होगा. जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली से कहा कि भारत में काम करने वाली सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए.
दरअसल, इससे पहले ब्रिटिश विदेश मंत्री क्लेवरली ने बीबीसी टैक्स से जुड़ा मुद्दा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के समक्ष उठाया था. इसके जवाब में उन्होंने यह बातें कहीं. आयकर विभाग की टीमों ने बीते दिनों बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों पर लगातार तीन दिनों तक छापेमारी की थी. इस दौरान आईटी विभाग ने दफ्तरों से कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए. सर्वे के दौरान कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे.
डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद शुरू हुआ था सर्वे
इसको लेकर पिछले दिनों काफी विवाद खड़ा हो गया था. विपक्ष के लोग केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था. विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि मोदी सरकार ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है. बता दें कि ये पूरा विवाद पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के बाद खड़ा हुआ था. इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 में हुए गुजरात दंगे को दिखाया गया है, इस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे.
जयशंकर-क्लेवरली के बीच जी-20 एजेंडे पर चर्चा
जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और वैश्विक स्थिति के साथ-साथ जी-20 एजेंडे पर विचारों का आदान-प्रदान किया. उन्होंने कहा, ‘सुबह की शुरुआत ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ हुई. पिछली चर्चा के बाद से हमारे संबंधों में प्रगति की समीक्षा की. विशेष रूप से युवा पेशेवर योजना के प्रारंभ पर ध्यान दिया गया.’
