केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ेगा
इंदौर। केन्द्र सरकार ने परिवहन विभाग से संबंधित 18 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इसके पहले ऑनलाइन लर्निग लाइसेंस बनाने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन प्रदेशभर के आरटीओ में इस आदेश को ही दबा दिया था। आरटीओ कार्यालय में बाबुओं और एवजियों की मिलीभगत से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में गड़बड़ी की जाती रही है। प्रदेश में इसके लिए टैब पर टेस्ट देना होता है, जिसमें आवेदक के स्थान पर एवजी परीक्षा दे देते हैं और इसके बदले में आवेदक और एजेंट से एक निश्चित राशि वसूली जाती है। इंदौर में ढाई सौ रुपए से लेकर 400 रुपए इसके लिए वसूले जाते रहे हैं। हालांकि अधिकारी इससे इंकार करते हैं।
प्रदेश में पिछले साल ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए व्यवस्था शुरू की जाना थी। इसके लिए इंदौर सहित 11 जिलों में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने आदेश भी दे दिए थे, लेकिन कहीं भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इंदौर में भी बड़ी संख्या में बिना टेस्ट के लर्निंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। हालांकि केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद अब अनिवार्य रूप से इस व्यवस्था को लागू करना होगा। ऑनलाइन लाइसेंस के साथ-साथ अन्य 18 सुविधाएं भी अब आवेदकों को घर बैठे उपलब्ध होगी। देखना यह है कि प्रदेश के आरटीओ में यह व्यवस्था कब तक लागू की जाती है?
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