मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति (Mahayuti) के घटक दलों के बीच राजनीतिक खींचतान एक बार फिर सामने आई है। सतारा और सांगली जिला सहकारी बैंकों (cooperative banks) के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की शिवसेना ने भाजपा से अलग रुख अपनाते हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ गठबंधन किया। दोनों जिलों में भाजपा सत्ता से बाहर रह गई, जबकि शिवसेना ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद हासिल कर लिए।
सांगली में शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर बैंक की सत्ता पर कब्जा किया, वहीं सतारा में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद हासिल किए। इन चुनाव परिणामों को महायुति के भीतर स्थानीय स्तर पर बदलते राजनीतिक समीकरणों और सहयोगी दलों के बीच बढ़ती खींचतान के रूप में देखा जा रहा है।
सांगली जिला सहकारी बैंक में कुल 21 संचालक निर्वाचित हुए थे। इनमें भाजपा के पांच, शिंदे की शिवसेना के तीन, अजित पवार की एनसीपी के दो, कांग्रेस के छह और शरद पवार की एनसीपी के पांच संचालक शामिल थे। किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। ऐसे में भाजपा के पूर्व सांसद संजयकाका पाटील की भूमिका सत्ता के समीकरण में अहम मानी जा रही थी।
हालांकि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस का साथ दिया। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस के महेंद्र लाड अध्यक्ष और शिवसेना के तानाजी पाटील उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस जीत के साथ सांगली जिला सहकारी बैंक में 22 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई, जबकि भाजपा सत्ता से दूर रह गई।
बैंक चुनाव के दिन राजनीतिक विरोधाभास भी देखने को मिला। सुबह शिंदे गुट के नेता कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की पुस्तक में वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध कर रहे थे और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठा रहे थे। वहीं, उसी दिन सांगली में शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर बैंक की सत्ता हासिल कर ली।
सतारा में नौ संचालक होने पर भी भाजपा सत्ता से बाहर
सतारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में भी सत्ता का समीकरण बदल गया। यहां कुल 21 संचालक निर्वाचित हुए थे, जिनमें भाजपा के नौ, अजित पवार की एनसीपी के आठ और शिंदे की शिवसेना के चार सदस्य थे। चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने साथ मिलकर भाग लिया था, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में दोनों दल अलग हो गए।
अजित पवार की एनसीपी के मंत्री मकरंद पाटील और शिवसेना के मंत्री शंभुराज देसाई ने एक साथ आकर नया गठबंधन बनाया। इसके बाद एनसीपी के उदयसिंह पाटील अध्यक्ष और शिवसेना के दीपक चव्हाण उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस तरह सबसे अधिक नौ संचालक होने के बावजूद भाजपा दोनों पदों से बाहर रह गई।
जिला परिषद चुनाव की हार का बदला लेने की चर्चा
सतारा जिला सहकारी बैंक के चुनाव को कुछ महीने पहले हुए जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। करीब चार-पांच महीने पहले जिला परिषद चुनाव के दौरान भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच सत्ता को लेकर विवाद सामने आया था। उस समय अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था और मिलकर जिला परिषद की सत्ता हासिल करने की रणनीति बनाई थी।
हालांकि, चुनाव के दौरान भाजपा ने एनसीपी के कुछ सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया था। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी ने भाजपा पर पुलिस बल का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया था। मंत्री मकरंद पाटील और शंभुराज देसाई के साथ चुनाव के दिन पुलिस द्वारा धक्कामुक्की किए जाने का आरोप भी लगा था। इस मुद्दे को शंभुराज देसाई और एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में उठाया था।
अब जिला सहकारी बैंक के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के एक साथ आकर भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के घटनाक्रम को उसी राजनीतिक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिंदे गुट ने जिला परिषद चुनाव में हुए घटनाक्रम का जवाब दिया है, हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।
सतारा और सांगली जिला सहकारी बैंकों के चुनाव परिणामों ने महायुति के भीतर स्थानीय स्तर पर बदलते राजनीतिक समीकरणों को उजागर किया है। दोनों जिलों में शिवसेना ने भाजपा से अलग गठबंधन कर सत्ता हासिल की। इससे स्पष्ट है कि राज्य में सत्ता साझेदार दलों के बीच स्थानीय राजनीति में गठबंधन और रणनीतियां अलग-अलग रूप ले रही हैं।
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