खरीद लीजिए इलेक्ट्रिक कार, यहां 2 लाख की छूट दे रही है सरकार

डेस्क: इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए देशभर में अलग-अलग सरकार कई तरह की छूट दे रही है. केंद्र सरकार जहां PM E-Drive Scheme के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर छूट दे रही है. वहीं अलग-अलग राज्य सरकारों ने भी अपनी ईवी पॉलिसी बनाई है. इस राज्य में तो इलेक्ट्रिक कार पर पूरे 2 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है.

महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने हाल में अपनी नई ईवी पॉलिसी का ऐलान किया है. इसमें 2030 तक राज्य के अंदर रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टोल पर छूट देने तक के कई प्रावधान इसमें किए गए हैं.

महाराष्ट्र सरकार की ईवी पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट पर्पज (टैक्सी सर्विस) के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहता है, तो सरकार की ओर से उसे 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसका फायदा 25,000 कारों को मिलेगा. अगर ट्रांसपोर्ट से अलग इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाती है, तब सरकार 10,000 कारों पर 1,50,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी.

इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर सरकार 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. इस सब्सिडी का फायदा 1,500 इलेक्ट्रिक बस के लिए मिलेगा. सब्सिडी का फायदा प्राइवेट इलेक्ट्रिक बस से लेकर सिटी बस की खरीद तक पर मिलेगा. टोटल बस की संख्या 3,000 से ज्यादा नहीं होगी.

इतना ही नहीं सरकार 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर भी इंसेटिव देगी. इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए उनकी कीमत के 10 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अधिकतम सब्सिडी 10, 000 रुपये ही होगी.

वहीं शहर की लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी इलेक्ट्रिक बनाने के लिए सरकार की ओर से 15,000 पैसेंजर तिपहिया वाहन पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. जबकि 15,000 कर्मशियल लॉजिस्टिक तिपहिया वाहन की खरीद पर उनकी वैल्यू के 15 प्रतिशत और अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी.

महाराष्ट्र की ये ईवी पॉलिसी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी. इस दौरान ईवी वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स, रजिस्ट्रेशन रिन्युअल फीस से पूरी तरह यानी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. वहीं मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से भी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी.

सरकार की इस पॉलिसी में हाईवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने, हर सरकारी दफ्तर की पार्किंग में कम से कम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने और नई बिल्डिंग में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने पर भी काम करने के लक्ष्य रखे गए हैं.