नई दिल्ली: देश में लोगों को आसानी से अच्छी और सस्ती दवाएं मिल सके इस दिशा में केंद्र सरकार पिछले काफी वक्त से प्रयासरत है. इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से फार्मा के साथ दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ी बैठक की है. सूत्रों की मानें तो इस बैठक में केंद्र और कंपनियों के बीच में दवाओं के मार्जिन को लेकर बातचीत हुई है.
महंगी दवाओं की पुहंच आम जनता तक आसान बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है. रविवार को केंद्र और फॉर्मा इंडस्ट्री के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक चली. जानकारी के मुताबित दवा कंपनियां दवाओं पर मार्जिन कैपिंग लागू करने के सरकार को मान गई हैं.
आम नागरिक पर दवाओं का बोझ कम हो इस दिशा में केंद्र काफी लंबे वक्त से प्रयासरत है. चरणबद्ध तरीके से ट्रेड मार्जिन पर नियंत्रण लगाया जाएगा. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पहले चरण में ह्रदय रोग और शुगर की दवाओं में इसे लागू करेगी.
सरकार और फॉर्मा इंडस्ट्री दोनों ने ही एक दूसरे के सामने अपनी अपनी कुछ मांगे रखी हैं. फॉर्मा इंडस्ट्री ने One Molecule, One price की मांग केंद्र सरकार से की है जबकि वहीं सरकार API के लिए PLI में कुछ बदलाव करने के मूड में नजर आ रही है.
केंद्र सरकार दवा कंपनियों को एक बड़ी राहत दे सकती है. बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार केंद्र कंपनियों को Modernisation के लिए मशीन मंगाने पर छूट देने का विचार कर सकती है.
Share:
