50 करोड़ से ज्यादा अभी तक हो गए ऑनलाइन जमा, ढाई हजार प्रकरणों को मिली अभी तक मंजूरी
इंदौर। शासन के निर्देश पर पिछले कई दिनों से नगर निगम (Municipal Corporation) अवैध निर्माणों (Illegal constructions) की कम्पाउंडिंग (Compounding) कर रहा है। अब आज 15 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अभियान (Special campaign) भी चलाया जा रहा है, जिसमें सभी 19 झोनों में बचे हुए प्रकरणों को भी कम्पाउंडिंग के दायरे में लाया जाएगा। अभी तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन (Online) जमा हो गई है और लगभग ढाई हजार प्रकरणों को निगम ने मंजूरी दी है।
पूर्व में 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण (Illegal construction) को ही कम्पाउंडिंग (Compounding) की अनुमति थी, मगर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय (Ministry of Urban Administration and Development) ने गजट नोटिफिकेशन 9Gazette Notification) के जरिए 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण की कम्पाउंडिंग (Compounding) की अनुमति दे दी। अभी विभागीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि 15 से 31 जनवरी तक भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में लोगों को कम्पाउंडिंग (Compounding) का लाभ देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और लोगों से भी अनुरोध किया कि 28 फरवरी तक वे आवेदन कर कम्पाउंडिंग शुल्क में मिलने वाली 20 प्रतिशत की छूट का भी लाभ लें। इधर निगमायुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल (Municipal Commissioner Smt. Pratibha Pal) लगातार कम्पाउंडिंग को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रही है, जिसके चलते 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन जमा हो गई। दरअसल, अभी लोगों को स्वेच्छा से अपने अवैध निर्माण की घोषणा करते हुए ऑनलाइन आवेदन के साथ कम्पाउंडिंग की राशि जमा करना है। लिहाजा ढाई हजार से अधिक प्रकरण तो निगम ने मंजूर कर दिए हैं। हालांकि फ्रंट एमओएस, पार्किंग, सरकारी जमीन, नदी, नाले, ग्रीन बेल्ट पर हुए अवैध निर्माण की कम्पाउंडिंग (Compounding) की नहीं हो सकेगी, वहीं भू-उपयोग परिवर्तन (Land-use change) भी मंजूर नहीं होगा।
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