बिजली चोरों पर शिकंजा,7 पर एफआईआर, 3 लाख जुर्माना

• उपभोक्ताओं की हर समस्या का मौके पर होगा निपटारा, शुक्रवार से अभियान शुरू

जबलपुर। बिलहरी वितरण केंद्र के भीटा क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले सात उपभोक्ताओं राजेश कुमार नामदेव, रामदयाल पटेल, अजीत लोधी, ताराचंद पटेल, महेन्द्र पटेल और शुभम पटेल के विरुद्ध धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए 306064 रुपये की राशि का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जबकि दूसरी तरफ शासन के जन विश्वास अभियान के तहत आगामी शुक्रवार को शहर में कनिष्ठ अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा तक सभी बिजली अधिकारी मैदान पर उतरकर उपभोक्ताओं के नवीन कनेक्शन, बिल सुधार, खराब मीटर और सोलर एनजीबी बिलिंग टैगिंग के सभी लंबित मामलों का स्थल पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे ताकि आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

शहर के बिलहरी वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले भीटा क्षेत्र में काफी समय से बिजली चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन शिकायतों की गंभीरता को पूरी तरह से समझते हुए विद्युत विभाग की एक विशेष टीम ने क्षेत्र में अचानक औचक जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि कई लोग बिना किसी वैध कनेक्शन के अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे। इसके बाद विभाग ने नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाते हुए सात उपभोक्ताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से मामले दर्ज कर लिए। इन सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग ने इन मामलों में अनंतिम निर्धारण करते हुए कुल 306064 रुपये की राशि बतौर जुर्माना अधिरोपित की है। विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से न केवल राजस्व को भारी नुकसान पहुंचता है बल्कि पूरी व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है, इसलिए इस तरह की कड़ी कार्रवाइयां भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगी ताकि लोग अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने से बचें। शासन के निर्देशों के अनुसार नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की गई है। इसी के तहत आगामी शुक्रवार को शहर में बिजली विभाग का अमला पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। शहर वृत्त के अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा ने बताया है कि इस विशेष अभियान के दौरान कनिष्ठ अभियंता से लेकर सहायक अभियंता और कार्यकारी अभियंता से लेकर स्वयं अधीक्षण अभियंता तक सभी बड़े अधिकारी मैदानी स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगे।