- प्रदेश के 48 विधायक, 2 सांसद दे चुके हैं समर्थन पत्र
भोपाल। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू करने की मांग की जा रही है। इसे लेकर अब तक प्रदेश के 48 विधायक, 2 सांसदों ने अपने समर्थन पत्र दिए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हैं। जबकि दो सांसद भी सत्ता पक्ष के हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर मांग की है कि आगामी 7 मार्च से शुरू हो रहा बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रावधान किया जाए तथा न्यू पेंशन योजना 2005 तत्काल बंद की जाए।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे अब जब राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही हो रही है तो मध्यप्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रावधान इसी बजट सत्र में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक 48 विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान आंदोलन के साथ ही सभी 230 विधायकों एवं 29 सांसदों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग का ज्ञापन सौंपा रहा है। यदि मुख्यमंत्री मांग पर संज्ञान नहीं लेंगे को आगामी बजट सत्र में मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच बड़ा आंदोलन करके सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग रखेगा।
यह कर रहे मांग
नई पेंशन स्कीम योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। यह 2004 से बंद है। मध्यप्रदेश में 8 लाख कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत हैं। सभी की पुरानी पेंशन बंद है। नई पेंशन स्कीम योजना सभी कर्मचारी अधिकारियों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है उसी तरह यहा भी लागू करने की मांग की जा रही है।
