जर्जर इमारतें अब जल्द टूटेंगी, हाउसिंग बोर्ड के रीडेंसीफिकेशन प्रोजेक्टों में आएगी तेजी

• इंदौर में आयोजित शिविर में बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन हुए शामिल, 300 से अधिक आवेदन मिले, कई का मौके पर ही करवाया निराकरण भी

इंदौर। हाउसिंग बोर्ड के पिछले दिनों नियुक्त हुए अध्यक्ष ओम जैन कल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित बोर्ड ऑफिस पहुंचे और समस्या समाधान शिविर में शामिल हुए। 300 से अधिक हाउसिंग बोर्ड के हितग्राहियों ने अपनी समस्याएं बताई, जिनमें से 100 से अधिक आवेदनों का अध्यक्ष ने मौके पर ही निराकरण करवाया। इसके साथ ही नेहरू नगर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एलआईजी के लम्बित पड़े रीडेंसीफिकेशन प्रोजेक्टों की भी जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पर जल्द अमल किया जाए। नेहरू नगर के रहवासी भी पहुंचे, उन्होंने कहा कि वे जर्जर घोषित मकानों में रहने को मजबूर हैं और कभी भी कोई हादसा हो सकता है।

इस पर अध्यक्ष श्री जैन ने जो एक दर्जन आपत्तियां इस मामले में प्राप्त हुई है, उनका भी जल्द निराकरण करने को कहा। इस अवसर पर नामांतरण, लीज नवीनीकरण, रजिस्ट्री, फ्री होल्ड, एनओसी सहित अन्य समस्याओं को लेकर बोर्ड के आबंटिती पहुंचे। बीते कई वर्षों से हाउसिंग बोर्ड जहां इंदौर में अपनी कोई नई योजना नहीं ला सका, वहीं सुपर कॉरिडोर स्थित पालाखेड़ी और बायपास से लगी खजराना जागीर की जमीनों पर लम्बे समय से कोर्ट-कचहरी चल रही है। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष जैन ने बताया कि वे इन मामलों की कानूनी स्थिति भी पता कर रहे हैं।

साथ ही लीज नवीनीकरण सहित फ्री होल्ड और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए अब इसी तरह समाधान शिविर जगह-जगह आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल इंदौर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पर अध्यक्ष ओम जैन मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में इस शिविर का लाभ लेने आबंटिती भी पहुंचे। श्री जैन को पूर्व पार्षद चंदू शिंदे ने नेहरू नगर के जर्जर मकानों का मौका-मुआयना भी करवाया और यहां के लोग बड़ी संख्या में मिलने भी पहुंचे। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 400 परिवार दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। सालों से निगम ने इन्हें जर्जर घोषित कर दिया है।

इस बारे में बोर्ड हाउसिंग बोर्ड के पिछले दिनों नियुक्त हुए अध्यक्ष ओम जैन कल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित बोर्ड ऑफिस पहुंचे और समस्या समाधान शिविर में शामिल हुए। 300 से अधिक हाउसिंग बोर्ड के हितग्राहियों ने अपनी समस्याएं बताई, जिनमें से 100 से अधिक आवेदनों का अध्यक्ष ने मौके पर ही निराकरण करवाया।के अधिकारियों ने अध्यक्ष को जानकारी दी कि लगभग एक दर्जन लोगों ने आपत्तियां लगा रखी है, जिसके चलते इमारतों को तोडऩे और प्रोजेक्ट को अमल में लाने में विलंब हुआ है। इस पर अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि आपत्तियों का शीघ्र निराकरण कर नेहरू नगर के साथ-साथ एलआईजी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रीडेंसीफिकेशन प्रोजेक्टों का काम शुरू किया जाए। उल्लेखनीय है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी जमींदोज कर नया भवन बनाया जाना है, तो इसे भी निगम जर्जर घोषित कर चुका है और साथ ही एलआईजी चौराहा पर मौजूद बिल्डिंगों को भी तोड़ा जाना है, जहां पर हाईराइज बिल्डिंगें बनेंगी, जिसमें हाउसिंग बोर्ड आबंटितों को 20 प्रतिशत बने हुए मकान-फ्लेट देगा और साथ ही प्रोजेक्ट पूरा होने तक आबंटितों को किराए की राशि भी दी जाएगी। 8 साल पहले इन इमारतों को जर्जर घोषित किया जा चुका है, लेकिन कुछ आबंटितों ने अवैध निर्माण, व्यवसायिक गतिविधियों के अलावा अन्य कारणों से आपत्तियां लगा रखी है और बोर्ड को सहमति नहीं दी। बोर्ड अध्यक्ष श्री जैन ने मीडिया से भी चर्चा करते हुए कहा कि नामांतरण, लीज नवीनीकरण, एनओसी सहित अन्य विषयों पर समय सीमा में कार्रवाई कर हितग्राहियों की समस्या समाधान के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्व अभिलेखों में बोर्ड यानी मंडल का नाम दर्ज ना होने के कारणकई सम्पत्तियां फ्री होल्ड नहीं हो पा रही है। इस मामले में भी शासन स्तर पर चर्चा की जा रही है।