
जबलपुर। जबलपुर के फर्नीचर कारोबार को नई पहचान देने और हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा करने वाला भटौली फर्नीचर क्लस्टर सात साल बाद भी जमीन पर उतरने का इंतजार कर रहा है। करीब 200 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 150 औद्योगिक इकाइयों वाले इस प्रोजेक्ट का 2019 में भूमिपूजन हो चुका है, लेकिन 2026 के अंत तक भी निर्माण की ठोस शुरुआत नहीं हो सकी। वजह है सरकारी विभागों की कागजी प्रक्रिया, जमीन का मद परिवर्तन और स्वामित्व हस्तांतरण जैसी उलझनें। नर्मदा तट भटौली में क्लस्टर के लिए करीब 21 हेक्टेयर यानी 52 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। लेकिन सात साल बाद भी यह जमीन नगर निगम और नजूल मद में दर्ज है। इसे अब तक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नाम हस्तांतरित नहीं किया जा सका है। जब जमीन ही संबंधित विभाग के नाम नहीं हुई, तो क्लस्टर का निर्माण और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना आगे कैसे बढ़ेगी?
एक ही जमीन पर दूसरी योजना का प्रस्ताव भी बना
भटौली की चिन्हित जमीन को लेकर एक और पेच सामने आया। फर्नीचर क्लस्टर के लिए प्रस्तावित भूमि नगर निगम के नाम होने के कारण इसी क्षेत्र में केंद्र सरकार की इंक्यूबेशन सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब फर्नीचर क्लस्टर के लिए पहले से जमीन चिन्हित थी और 2019 में भूमिपूजन भी हो चुका था, तो उसी जमीन पर दूसरी योजना का प्रस्ताव तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे परियोजना की प्राथमिकता और विभागीय समन्वय पर भी सवाल खड़े होते हैं।
2019 में भूमिपूजन, 2026 में भी कागजी कवायद
फर्नीचर क्लस्टर का उद्देश्य जबलपुर के मौजूदा फर्नीचर उद्योग को एक साझा औद्योगिक परिसर उपलब्ध कराना था। इसके लिए 2019 में भूमिपूजन भी कर दिया गया। इसके बावजूद परियोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। अब जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विनीत रजक का कहना है कि क्लस्टर की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और इसे एमएसएमई में पंजीकृत भी कर दिया गया है। उनका दावा है कि जल्द ही स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि जब सात साल में जमीन का मद परिवर्तन और विभागीय हस्तांतरण पूरा नहीं हो पाया, तो केवल पंजीकरण से परियोजना कितनी आगे बढ़ पाएगी?
500 करोड़ का कारोबार, फिर भी उद्योग को नहीं मिली साझा जगह
जबलपुर में फर्नीचर उद्योग पहले से मजबूत स्थिति में है। शहर में 500 से अधिक इकाइयां संचालित हैं, जिनसे 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यहां निर्मित फर्नीचर मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक पहुंचता है। इस कारोबार का सालाना टर्नओवर करीब 500 करोड़ रुपए बताया जाता है। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद उद्योग को संगठित रूप देने वाला क्लस्टर सात साल से सरकारी प्रक्रियाओं में उलझा है। यदि परियोजना समय पर शुरू होती तो स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को उत्पादन, विपणन और साझा सुविधाओं का लाभ मिल सकता था।
150 इकाइयां, 200 करोड़ निवेश और 5 हजार रोजगार का लक्ष्य
प्रस्तावित फर्नीचर क्लस्टर में करीब 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की योजना है। केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार की ओर से संयुक्त रूप से लगभग 200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। परिसर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनाया जाना है, जहां उद्यमियों और कारीगरों को साझा सुविधाएं मिल सकेंगी। क्लस्टर शुरू होने से जबलपुर और आसपास के जिलों के करीब पांच हजार कारीगरों और कारोबारियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
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