नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 22 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (public sector banks) और निजी क्षेत्र के चार प्रमुख कर्जदाताओं (Four major private sector lenders) के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की समीक्षा की जाएगी।
सूत्रों ने रविवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चार निजी कर्जदाताओं के प्रमुखों की बैठक 22 फरवरी को बुलाई है, जिसमें ईसीएलजीएस और कोरोना महामारी से प्रभावित एलजीएससीएएस में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
ईसीएलजीएस की समीक्षा बैठक में निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में ईसीएलजीएस और एलजीएससीएएस के 31 मार्च के बाद विस्तार के साथ-साथ इनसे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। ईसीएलजीएस को कोरोना महामारी से प्रभावित कारोबारी क्षेत्र की मदद के लिए शुरू किया था।
उल्लेखनीय है कि ईसीएलजीएस को मई, 2020 में कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तौर पर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को मदद करने के उद्देश्य से किया गया था। केंद्र सरकार ने ईसीएलजीएस के लिए शुरुआत में कुल तीन लाख करोड़ रुपये की घोषणा की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया था। (एजेंसी, हि.स.)
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