- मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए निर्देश छठवीं कक्षा से शुरू करें व्यावसायिक शिक्षा
भोपाल। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र देश में सबसे आगे है। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इस नीति को सबसे पहले मप्र में लागू करने पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई शिक्षा नीति को लागू में प्रदेश लीड ले। प्रदेश में कक्षा छठवीं से ही व्यवसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्द से जल्द लागू किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडिया कॉफ्रेंस के जरिए अफसरों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। नीति के प्रावधानों को तत्परता के साथ लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री एक टीम गठित करें जो इस संबंध में कार्रवाई के लिए रूपरेखा बनाए। प्रदेश में विशेष रूप से व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना है, जिससे बच्चा शुरू से ही अपने क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तथा उसे भावी जीवन में एक अच्छी आजीविका प्राप्त हो सके।
फीस नहीं मिलने पर नाम नहीं काट पाएंगे निजी स्कूल
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के चलते निजी विद्यालय विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूल नहीं कर पाएंगे। शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई अभिभावक बच्चे की फीस नहीं चुका पा रहा है तो भी उसका नाम विद्यालय से किसी भी हालत में नहीं कटना चाहिए। शिक्षा मंत्री निजी स्कूल संचालकों एवं अभिभावकों से बातचीत कर हल निकालें।
ऑललाइन होगी होगी पढ़ाई
प्रदेश में कोविड-19 काल में डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए भी डिजिटल शिक्षा प्रारंभ होगी जो उन्हें प्रत्येक सप्ताह 3 दिन दी जाएगी तथा प्रतिदिन 30 मिनट का समय निर्धारित होगा। इसके अलावा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में सप्ताह में 5 दिन तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में सप्ताह में 6 दिन डिजिटल शिक्षा दी जाएगी।
गांवों में टीवी के माध्यम से शिक्षा
मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संकटकाल में गांवों में टीवी के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने एवं शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। इससे विद्यार्थी अपने घर बैठे ही टीवी पर शैक्षणिक सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री निर्देश दिए कि इस कार्य को अभियान के रूप में जन सहयोग से किया जाए। ग्राम पंचायत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
