सरकार मध्यमवर्गीय लोगों के आवास के लिए योजना शुरू करेगी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार (Government) मध्यमवर्गीय लोगों (Middle Class People) के आवास के लिए (For Housing) योजना शुरू करेगी (Will Launch Scheme) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी।

लोकसभा में गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, “कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, योजना का कार्यान्वयन जारी रहा और सरकार तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है।” उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्व-समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। बजट के कुछ प्रमुख आकर्षण सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, ‘अन्नदाता’ का कल्याण और नारी शक्ति के लिए गति हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जाएगा, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा। ‘विकसित भारत’ के लिए राज्यों में सुधारों पर उन्होंने कहा, ”राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।”

पीएम गति शक्ति के तहत पहचाने गए तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर को कम करने के लिए भी लागू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। उन्होंने विमानन क्षेत्र के बारे में कहा, ”देश में हवाईअड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हवाईअड्डे हो गई है।”

517 नए मार्ग पर कम से कम 1.3 करोड़ यात्री यात्रा कर रहे हैं। हमने 1000 से अधिक नये विमानों का ऑर्डर भी दिया है। ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’ पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है। पीएम-जन धन खातों का उपयोग कर 34 लाख करोड़ रुपये की डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। पीएम-स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की। कम से कम 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण मिला है।

‘अन्नदाता’ के कल्याण पर उन्होंने कहा कि पीएम-किसान सम्मान योजना ने 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है।” इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) ने 1361 मंडियों को एकीकृत किया है, जो 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं देता है। नारी शक्ति पर उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत बढ़ गया है। एसटीईएम पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43 प्रतिशत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।” उन्होंने कहा, “पीएम आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए हैं।”

वित्त मंत्री ने रूफटॉप सोलराइजेशन और “मुफ्त बिजली” का भी जिक्र करते हुए कहा, ”रूफटॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।” उन्होंने कहा, “छत पर सौर ऊर्जा से प्रत्येक घर को सालाना 15 हजार से 18 हजार रुपये की बचत होने की उम्मीद है।” उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है और कम से कम 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारिकीकरण ने 2.4 लाख एसएचजी और 60,000 व्यक्तियों को क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान की है।” केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वृद्धि, रोजगार और विकास को गति देने के लिए अनुसंधान और नवाचार के बारे में कहा, “दीर्घकालिक वित्तपोषण या लंबी अवधि और कम या शून्य ब्याज दरों के साथ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित किया जाएगा।”