इन्दौर। इंदौर जिले में संपत्तियों के दस्तावेजों के पंजीयन (registration of properties) की गाइडलाइन (Guidelines) के निर्धारण के लिये कलेक्टर मनीष सिंह और विधायक महेन्द्र हार्डिया की उपस्थिति में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक में गाइडलाइन वर्ष 2021-22 के संबंध में विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। गाइडलाइन वर्ष 2021-22 में मुख्यत: इंदौर शहर की परिधि से लगे हुये उभरते क्षेत्र/ग्राम एवं मुख्य मार्गों पर भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये औसत 18.21 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित (18.21 percent increase proposed) की गई है। जिससे आगामी वित्तीय वर्ष में शासकीय राजस्व आय की अधिकाधिक प्राप्ति संभव हो सकें। प्रस्तावित गाइड लाइन पर आगामी 17 मार्च की शाम साढ़े 5 बजे तक सुझाव आमंत्रित किये गये है।
प्रस्तावित गाइड लाइन जिले के सभी जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालयों में देखी जा सकती है। बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन तथा वरिष्ठ जिला पंजीयक वीके मौरे भी मौजूद थे। बैठक में गाइड लाइन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि जिले में भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये औसत 18.21 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने निेर्देश दिये कि गाइड लाइन को व्यापक विश्लेषण के बाद अंतिम रूप दिया जाये। यह ध्यान रखा जाये कि गाइड लाइन से राजस्व की वृद्धि तो हो ही, साथ ही नागरिकों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
उन्होंने बताया कि सुझावों के पश्चात अगली बैठक में गाइड लाइन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जायेगा। विधायक महेन्द्र हार्डिया ने कहा कि सुझाव आने के पश्चात शीघ्र बैठक कर गाइड लाइन को अंतिम रूप दिया जायेगा। इसके पहले और विस्तृत अध्ययन कर लिया जाये। अगर कोई कमी दिखाई दे, तो उसे दूर कर लें। बैठक में बताया गया कि जिले में 365 नवीन कॉलोनियों तथा लोकेशनों का नाम गाइड लाइन 2021-22 में जोड़ा जाना है प्रस्तावित किया गया है। इसमें इंदौर क्षेत्र की 185, महू 28, सांवेर 139 तथा देपालपुर क्षेत्र की 13 कॉलोनियों/ लोकेशनों को जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है।
पंजीयन एव मुद्रांक विभाग राज्य शासन की आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। दस्तावेज के पंजीयन से प्राप्त होने वाली आय में अचल सम्पत्ति हेतु तैयार किये जाने वाली गाईड लाईन दरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश में गाइड लाइन तैयार करने हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तहसील स्तर पर, उप जिला मूल्यांकन समिति एवं जिला स्तर पर जिला मूल्यांकन समिति एवं राज्य स्तर पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल है।
राजस्व की दृष्टि से इन्दौर जिला एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। मध्यप्रदेश के राजस्व का लगभग 22 प्रतिशत से अधिक राजस्व इन्दौर जिले से प्राप्त होता है । इस वर्ष गाईडलाईन दरों को व्यापक विश्लेषण करके इस तरह से प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि हो साथ ही साथ आम नागरिकों को कोई परेशानी भी न हो। गाईडलाईन दरों को आमजन की सुविधा के साथ-साथ इन्दौर शहर में हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। बैठक में पंजीयन विभाग के अधिकारियों सहित इंदौर विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, नगर एवं ग्राम निवेश सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। (एजेंसी, हि.स.)
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