लखनऊ । बसपा सुप्रीमो (BSP Supremo) मायावती (Mayawati) ने सवाल उठाया है (Raised the Question) कि उत्तर प्रदेश में (In Uttar Pradesh) प्राइवेट मदरसे (Private Madrassa) सरकार पर (On the Government) बोझ नहीं बनना चाहते (Do Not Want to be a Burden ) तो फिर इनमें दखल क्यों (Then Why Interfere in Them) ? बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित कर लोगों के चन्दों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों?
मायावती ने कहा कि, जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर व स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था।
उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेन्टर आदि की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों की तालीम व उन मदरसों का भी अपमान किया और अब आगे देखिए बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है?
मायावती ने कहा कि वैसे यूपी व देश के अन्य सभी राज्यों में भी सरकारी स्कूलों के साथ-साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं वह किसी से भी छिपा नहीं है, फिर भी सरकारें लापरवाह व उदासीन क्या इसलिए हैं कि वहां ज्यादातर गरीब व कमजोर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं?
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन पर राज्य के सभी जनपदों में मदरसों के सर्वे को लेकर 11 बिंदुओं की जांच करने का आदेश आला अधिकारियों को दिए गए थे। सभी मदरसों का सर्वे पूर्ण हो चुका है। प्रदेश भर में हुए सर्वे में करीब 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिह्न्ति किया गया है।
