नई दिल्ली । सीमा सड़क संगठन (BRO) ने चीन और पाकिस्तान (China and Pakistan) से लगती सीमाओं (Borders) पर सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने (Ensuring fast movement of Troops) के लिए चार राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 24 पुलों और 3 सड़कों का निर्माण किया (Built 24 Bridges and 3 Roads) है, जिसमें लद्दाख में 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर किया गया निर्माण कार्य भी शामिल है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से इन 24 पुलों और तीन सड़कों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। 24 पुलों में से नौ जम्मू-कश्मीर में, पांच-पांच लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, तीन उत्तराखंड में और एक-एक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हैं। तीन सड़कों में से दो लद्दाख में और एक पश्चिम बंगाल में है। सिंह द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन की गई परियोजनाओं में देश के उत्तरी क्षेत्र से लगती सीमाओं से लेकर पूर्वी छोर पर लगने वाली सीमा भी शामिल है।
मुख्य आकर्षण भारत के पहले स्वदेशी क्लास 70 – 140 फीट डबल-लेन मॉड्यूलर ब्रिज का उद्घाटन है – जो फ्लैग हिल डोकला, सिक्किम में 11,000 फीट की ऊंचाई पर और उमलिंग ला पास में चिसुमले-डेमचोक रोड पर लद्दाख में 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है। लद्दाख दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड (गाड़ियों की आवाजाही योग्य सड़क) का गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड भी रखता है।
33 किलोमीटर की फ्लैग हिल-डोकला सड़क भारतीय सैनिकों के लिए डोकलाम पठार के पास डोकला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए यात्रा के समय को कम कर देगी, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 73 दिनों का गतिरोध हुआ था। यह भारत-तिब्बत-भूटान ट्राई-जंक्शन के पास सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है जहां चीन आक्रामक रूप से सैन्य बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। इससे पहले, 2018 में भीम बेस से डोकला के लिए सिर्फ एक मार्ग पूरा हुआ था।चिसुमले को डेमचोक से जोड़ने वाली 52 किमी लंबी सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंग ला (पास) के माध्यम से लेह से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेमचोक के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है।
इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री ने उद्घाटन को सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रगति के लिए बीआरओ की प्रतिबद्धता का ‘प्रतिबिंब’ करार दिया और विश्वास व्यक्त किया कि ये निर्माण कार्य एक नए भारत के विकास में एक लंबा सफर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि उमलिंग-ला र्दे की सड़क से सशस्त्र बलों की आवाजाही तेज होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा, “सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें सामरिक जरूरतों को पूरा करती हैं और देश के विकास में दूरदराज के क्षेत्रों की समान भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।” उन्होंने शून्य से नीचे के तापमान और ऊंचाई की चुनौतियों के बावजूद इस उपलब्धि को हासिल करने में अपनी ²ढ़ता के लिए बीआरओ की सराहना की।
सिंह ने स्वदेशी डबल-लेन मॉड्यूलर ब्रिज को ‘आत्मनिर्भर भारत’ का एक चमकदार उदाहरण बताया और इस तथ्य की सराहना की कि इसे बहुत कम लागत पर विकसित किया गया है और जरूरत पड़ने पर इसे तोड़ा जा सकता है।
उन्होंने कहा, “यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित ‘मेक इन इंडिया’ को प्राप्त करने के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से संपर्क प्रदान करने के सरकार के संकल्प का प्रतीक है। यह ऐसे क्षेत्रों में और अधिक पुलों के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा”
ई-उद्घाटन ने बीआरओ द्वारा निष्पादित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संख्या को एक ही कार्य सत्र में रिकॉर्ड 102 तक पहुंच दिया है और यह उपलब्धि तब हासिल की गई है, जब 75वें वर्ष में पहुंचने के लिए भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा है।बीआरओ ने रिकॉर्ड समय सीमा में निर्माण पूरा कर लिया है, जिनमें से अधिकांश में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले इस साल जून में, सिंह ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तत्वावधान में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 12 सड़कों और 63 पुलों – कुल 75 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था।
सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, राजमार्गों, सुरंगों और पुलों के निर्माण को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जो देश अपने रास्ते खुद विकसित करता है, वह दुनिया को रास्ता दिखाता है। उन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार करके और देश को अपनी सुरक्षा, संचार और व्यापार उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में बीआरओ के योगदान की सराहना की। उन्होंने अटल सुरंग, कैलाश मानसरोवर सड़क, हाल ही में 54 पुलों का उद्घाटन और ‘सड़क सुरक्षा’ और सड़कों, पुलों, सुरंगों, हवाई-क्षेत्रों पर उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना सहित बीआरओ के हालिया मील के पत्थर का विशेष उल्लेख किया।राष्ट्र के समग्र विकास के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए, सिंह ने कहा, “देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जैसे कि आंतरिक भागों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।”
रक्षा मंत्री ने कहा, “हमने हाल ही में उत्तरी क्षेत्र में अपने विरोधी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ किया है। यह उचित बुनियादी ढांचे के विकास के बिना संभव नहीं हो सकता था। बीआरओ अपने कर्तव्यों को अत्यंत समर्पण के साथ पूरा कर रहा है।” उन्होंने कहा कि आज के अनिश्चित समय में सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा जरूरी है क्योंकि यह रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करता है।
उन्होंने आगे कहा, “जैसे-जैसे हम अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हमें अपनी निगरानी प्रणाली को भी मजबूत करना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ, झड़प, अवैध व्यापार और तस्करी आदि की समस्या अक्सर बनी रहती है। इसे देखते हुए सरकार ने कुछ समय पहले व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली शुरू की थी।”
