नई दिल्ली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) और इस साल के आखिर में होने कई राज्यों के विधानसभा चुनावों (assembly elections) को ध्यान में रखकर सरकार (Govermeint) महंगाई (inflation) पर काबू पाने के लिए रूस (Russia) से सस्ता अनाज (Cereal) खरीदने पर विचार कर रही है। पिछले महीने खाद्य महंगाई की वजह से ही खुदरा महंगाई 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
रूस से गेहूं के आयात के मामले की जानकारी रखने वाले चार अलग-अलग सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार रूस की तरफ से किफायती दर पर गेहूं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और करीब 90 लाख टन गेहूं का आयात तय माना जा रहा है। सरकार इसके लिए निजी क्षेत्र के कारोबारियों और सरकारी निकायों दोनों से बातचीत कर रही है।
मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, गेहूं आयात का फैसला काफी विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा, क्योंकि भारत ने बीते कई वर्षों में सरकार के स्तर पर गेहूं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा भारत ने आखिरी बार गेहूं का आयात 2017 में किया था, तब कारोबारियों ने करीब 53 लाख टन गेहूं आयात किया था।
देश में अगले वर्ष अप्रैल तक के लिहाज से 40 लाख टन गेहूं की कमी है। इसे देखते हुए सरकार एक-दो सप्ताह के भीतर 90 लाख टन गेहूं आयात पर फैसला कर सकती है। रूस ने गरीब अफ्रीकी देशों को मुफ्त और भारत को किफायती दरों पर गेहूं उपलब्ध कराने की इच्छा जताई है। एक अनुमान के मुताबिक रूस गेहूं पर भारत को 25 से 40 डॉलर प्रति टन की छूट दे सकता है। इस तरह से परिवहन लागत को मिलाकर भी रूसी गेहूं की कीमत भारत के स्थानीय गेहूं से कम पड़ेगी।
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